टेलिकॉम क्षेत्रात रिलायन्स जिओच्या आगमनानंतर अन्य टेलिकॉम कंपन्यांचे धाबे दणाणले होते. जिओने टेलिकॉम क्षेत्रात पाऊल ठेवल्यानंतर अन्य टेलिकॉम कंपन्यांना नाईलाजानं मोफत कॉल आणि कमी दरात डेटा द्यावा लागत आहे. परंतु पुढील सहा महिन्यांमध्ये मोबाइल सेवांचे दर वाढू शकतात. असे संकेत एअरटेलचे प्रमुख सुनील भारती मित्तल यांनी दिले आहे. टेलिकॉम क्षेत्रात कमी दरांमध्ये सेवा अधिक काळ देता येणार नाही. १६० रूपये प्रति महिने दरात १६ जीबी डेटा देणं एक ट्रॅजिडी असल्याचंही ते म्हणाले. "तुम्ही या किंमतीत एका महिन्यात १.६ जीबी डेटा वापरू शकता किंवा तुम्हाला जास्त किंमत देण्यास तयार व्हावं लागेल," असं मित्तल म्हणाले. एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी याबाबत वक्तव्य केलं. आम्हाला अमेरिका किवा युरोपिय देशांप्रमाणे ५०-६० डॉलर्स नको आहेत. परंतु २ डॉलर्समध्येही १६ जीबी डेटा प्रति महिना अधिक काळासाठी देता येणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. "डिजिटल कंटेटच्या वापरावर पुढील सहा महिन्यांमध्ये एव्हरेज रेव्हेन्यू पर युझर (ARPU) २०० रूपयांच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे," असंही मित्तल म्हणाले. आम्हाला सध्या ३०० रूपये ARPU ची आवश्यकता आहे. ज्यामधअये १०० रूपये प्रति महिना दरावार चांगला डेटा उपलब्ध करून दिला जाऊ शकत असल्याचंही ते म्हणाले. अधिक डेटा अधिक किंमत जर ग्राहकाचा अधिक डेटा टिव्ही, चित्रपट, मनोरंजन आदी गोष्टींमुळे होत असेल तर त्याला अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. टेलिकॉम कंपन्यांनी कठिण काळात देशाची सेवा केली आहे. या क्षेत्राला ५जी गुंतवणूक, ऑप्टिकल फायबर्स आणि सबमरीन केबल्स आदीची गरज असल्याचं मित्तल म्हणाले. दोनच टेलिकॉम कंपन्या "येत्या काळात देशात दोनच टेलिकॉम कंपन्या राहू शकतात. आर्थिक संकटामुळे देशात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. तिसऱ्या कंपनीचे प्रमोटर मोठ्या प्रमाणात भांडवल उभारू शकले नाहीत तर त्यांना बाजारात टिकणं कठिण होईल," असं मित्तल म्हणाले. आर्थिक संकटाचा एअरटेलवरही मोठा परिणाम झाला आहे. आम्ही राईट्स इश्यू आणि अन्य प्रक्रियांद्वारे कंपनीसाठी भांडवल उभारण्याचं काम केलं आहे. तिसऱ्या कंपनीलाही असंच करायला हवं असल्याचं त्यांनी व्होडाफोन आयडियाचं नाव न घेता म्हटलं. एजीआरमुळे आर्थिक दबाव यावेळी त्यांनी एजीआरच्या रकमेबाबतही चिंता व्यक्त केली. "एजीआरची रक्कम अधिक आहे. त्यामुळे टेलिकॉम कंपन्यांवरील आर्थिक संकट वाढत आहे. कंपन्यांना दंड आणि व्याजापोटी मोठी रक्कम द्यावी लागत आहे. या रकमेनं या क्षेत्रातील संपूर्ण पैसा बाहेर काढण्याचं काम केलं आहे. याचा वापर आपल्याला ४ जी आणि ५ तंत्रज्ञानासाठी खर्च करता आला असता. परंतु आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करतो," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
