बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ११ दोषींची सुटका करण्यात आल्यानंतर ”आम्ही राजकीय बळी ठरलो” अशी प्रतिक्रिया तुरुंगातून बाहेर आलेल्या शैलेश भटने ( ६३ ) दिली आहे. मी त्यावेळी भाजपाचा स्थानिक नेता होतो, त्यामुळे मला या प्रकरणात अडकवण्यात आले, असेही तो म्हणाला.
”सिंगोर हे एक छोटं खेडं आहे. सर्व आरोपी तिथलेच आहे. आम्ही सर्व राजकीय बळी ठरलो आहे. मी एक शेतकरी आहे आणि जेव्हा मला अटक करण्यात आली, तेव्हा मी भाजपाचा स्थानिक नेता होतो. तसेच माझा भाऊ पंचमहाल डेयरीत क्लर्क होता. आम्हला २००४ साली अटक करण्यात आली होती. आम्ही १८ वर्ष तुरुंगात होतो. मात्र, आता आम्ही घरी आलो आहे. त्यामुळे कुटुंबियांना भेटल्याचा आनंद होत आहे.”, असेही तो म्हणाला. तर अन्य एक आरोपी राधेश्याम शाह याने तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्ही एका विशिष्ठ विचारधारेचे असल्यानेच आम्हाला या प्रकरणात अडकवण्यात आलं, असे तो म्हणाला.
काय आहे प्रकरण
गुजरातमधील लिमखेडा तालुक्यात ३ मार्च २००२ रोजी बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. यावेळी त्या ५ महिन्यांच्या गर्भवती होत्या. यावेळी बिल्किस बानो यांच्यावरील बलात्कारासोबतच त्यांची ३ वर्षीय मुलगी आणि इतर १४ जणांची हत्या करण्यात आली होती. पुढे न्यायासाठी बिल्किस बानो यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणीची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. जीवे मारण्याची धमकी येत असल्यामुळे न्यायालयीन सुनावणीसाठी हे प्रकरण गुजरातमधून महाराष्ट्रात स्थानांतरित करावे, अशी मागणी बिल्किस बानो यांनी केली होती. बानो यांची ही मागणी पुढे मान्य करण्यात आली होती.
याआधी २१ जानेवारी २००८ रोजी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील १३ जणांना दोषी ठरवले होते. त्यातील ११ जणांना सामूहिक बलात्कार तसेच हत्येच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१७ साली ही शिक्षा कायम ठेवली. तसेच २०९ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या त्रिसदस्याय खंडपीठाने बिल्किस बानो यांना ५० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश गुजरात सरकारला दिले होते.
११ जणांची सुटका
या प्रकरणातील ११ दोषींची सुटका करण्यात आली आहे. गोध्रा येथील कारागृहात ते शिक्षा भोगत होते. शिक्षा माफ व्हावी असा अर्ज या दोषींनी केला होता. गुन्हेगारांचे वय, गुन्ह्याचे स्वरुप, तुरुंगातील त्यांची वागणूक या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन त्यांची सुटका करण्यात आल्याचे गुजरातचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राज कुमार यांनी सांगितले आहे.
