बिल्कीस बानो प्रकरणातील दोषी पोलीस कर्मचारी आणि डॉक्टर सेवेत नसावेत, असे मत सुप्रीम कोर्टाने मांडले आहे. याबाबत गुजरात सरकारने चार आठवड्यात त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. मे महिन्यात गुजरातमधील बिल्कीस बानोवरील सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात जणांच्या हत्येप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने १२ दोषींची जन्मठेप कायम ठेवली होती. तर कनिष्ठ न्यायालयाने सात आरोपींची केलेली सुटका रद्द ठरवत त्यांनाही दोषी ठरवले. यात पाच पोलीस आणि अरुण कुमार प्रसाद व संगीता कुमार प्रसाद या डॉक्टर दाम्पत्याचा समावेश होता. कर्तव्य न बजावणे आणि पुरावे नष्ट केल्याच्या आरोपाखाली हायकोर्टाने त्यांना दोषी ठरवले होते. बिल्कीस बानोने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली असून नुकसान भरपाईमध्ये वाढ करावी, अशी मागणी तिने केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान बानोच्या वकिलांनी दोषी डॉक्टर आणि पोलिसांना पुन्हा सेवेत घेतल्याचे कोर्टात सांगितले. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला प्रश्न विचारले. तुम्ही पाच पोलीस आणि दोन डॉक्टरांविरोधात शिस्तपालन समिती नेमली होती का, तुम्ही नेमकी काय कारवाई केली, असा प्रश्न विचारला. यावर सरकारी वकिलांनी सांगितले की, दोषी पोलीस आणि डॉक्टरांनी याप्रकरणात शिक्षा भोगली आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर कोर्टाने पोलिसांना पुन्हा सेवेत घेण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. बिल्कीस बानोने भरपाईसाठी कनिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल करावी, असे सांगितले. गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये दंगल उसळली होती. ३ मार्च २००२ रोजी अहमदाबाद येथील रणधिकपूर गावात राहणाऱ्या बिल्कीसच्या कुटुंबियांवर जमावाने हल्ला केला. या हल्ल्यात बिल्कीसच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती. यावेळी जमावाने पाच महिन्यांची गर्भवती असलेल्या बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार केला होता. याप्रकरणाची सुनावणी गुजरातमध्ये झाल्यास साक्षीदारांवर दबाव टाकण्यात येईल, त्यामुळे प्रकरणाची सुनावणी मुंबई हायकोर्टात घ्यावी, अशी विनंती बिल्कीस बानोने केली होती. शेवटी ऑगस्ट २००४ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने हा खटला मुंबई हायकोर्टात वर्ग केला. याप्रकरणात हायकोर्टाने पाच पोलीस आणि डॉक्टर दाम्पत्याला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. मात्र या सर्वांनी आधीच चार वर्ष तुरुंगात काढल्याने त्यांची सुटका झाली होती.
