पीटीआय, नवी दिल्ली
राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना संमती देण्यासाठी राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना कालमर्यादा निश्चित करावी का यासंदर्भातील याचिकांवर १० दिवसांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निर्णय राखून ठेवला.
१९ ऑगस्ट रोजी या संदर्भावर सुनावणी सुरू करणाऱ्या सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी. एस. नरसिंह आणि ए.एस. चांदुरकर यांच्या घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला. महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी यांच्या युक्तिवादाच्या समाप्तीनंतर हा विषय खंडपीठासमोर निकालासाठी राखून ठेवण्यात आला.
केंद्राकडून उपस्थित असलेले महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांच्या सादरीकरणांना आव्हान देत आपले युक्तिवाद संपवले. केरळ आणि तमिळनाडू सरकारच्या वतीने अनुक्रमे उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील के के वेणुगोपाल आणि कपिल सिब्बल यांनी राष्ट्रपतींच्या संदर्भाला विरोध केला होता. आणि म्हटले होते की राष्ट्रपतींनी उपस्थित केलेले मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ एप्रिलच्या निकालांसह अनेक निकालांमध्ये समाविष्ट आहेत. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी राज्यपालांना ८ एप्रिलच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राष्ट्रपतींचा हा निर्णय आला.
