नवी दिल्ली : राज्यांच्या विधानसभांनी संमत केलेली विधेयके राज्यपाल मंजुरी न देता अनंतकाळ अडवून ठेवत असतील तर, राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २००मध्ये वापरलेल्या ‘शक्य तितक्या लवकर’ या संज्ञेला कोणताही अर्थ उरणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.
विधेयके मंजूर करण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करता येईल का या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई, न्या. सूर्य कांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. अतुल चांदुरकर यांचा या घटनापीठात समावेश आहे.
या प्रकरणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांनी केलेल्या कार्यवाहीविरोधात, मूलभूत अधिकारांअंतर्गत राज्य सरकारांना सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करता येणार नाही असे सरकारने त्यात नमूद केले आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, घटनाकारांनी जाणीवपूर्वक आधीची सहा आठवड्यांची कालमर्यादा काढून त्याऐवजी अनुच्छेद २००मध्ये ‘शक्य तितक्या लवकर’ हा शब्दप्रयोग वापरला. विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी या शब्दप्रयोगाकडे दुर्लक्ष करता येईल का असा प्रश्न न्यायालयाने केंद्राला विचारला.
अनुच्छेद २००ची तरतूद
अनुच्छेद २००नुसार राज्यपालांना राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यामध्ये विधेयकाला मंजुरी देणे, काही काळ विधेयक थांबवणे, फेरविचारासाठी विधेयक परत पाठवणे किंवा विधेयक राष्ट्रपतींसाठी राखीव ठेवणे या अधिकारांचा समावेश आहे. वित्त विधेयक नसेल तर राज्यपाल ‘शक्य तितक्या लवकर’ त्यावर निर्णय घेऊ शकतात अशी अनुच्छेद २००ची तरतूद आहे.
