बंद खोलीत झालेली चर्चा सार्वजनिक करणं माझ्या पक्षाचे संस्कार नाहीत- अमित शाह

शिवसेनेसोबत नेमकी काय चर्चा झाली होती असं विचारलं असता अमित शाह यांनी, “बंद खोलीत झालेली चर्चा सार्वजनिक करणं माझ्या पक्षाचे संस्कार नाहीत, केलंही नाही पाहिजे. सार्वजनिक आयुष्यात काही नियम पाळायचे असतात,” असं म्हटलं. “आम्ही विश्वासघात केलेला नाही.आम्ही शिवसेनेसोबत सरकार स्थापन करण्यास तयार होतो. पण त्यांनी अशा काही अटी ठेवल्या ज्या मान्य करणं शक्य नव्हतं,” असं सांगत अमित शाह यांनी चेंडू शिवसेनेकडे टोलवला.

शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद दिले जाईल असे कोणतेही आश्वासन भाजपाने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या युतीच्या चर्चेत केलेले नव्हते, असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मी अनेकदा जाहीरपणे सांगितले होते की, युतीचा विजय झाला तर देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होतील. त्यावर कोणीही (शिवसेनेने) एकदाही आक्षेप घेतला नाही. आता मात्र कोणी नवीन अटी घालत असेल तर ते भाजप कसे मान्य करेल?, असा मुद्दा मांडत शाह यांनी उद्धव ठाकरे यांचे आरोप फेटाळले.

युतीला पुन्हा सत्ता मिळाली तर मंत्री पदांमध्ये निम्मा निम्मा वाटा आणि अडीच वर्षांचे मुख्यमंत्री पद अशी मागणी शिवसेनेने केली होती. निवडणुकीपूर्वी शाह आणि फडणवीस यांनी या दोन्ही मागण्या मान्य केल्याचा दावा उद्धव ठाकरे यांनी केला होता. गेल्या आठवडय़ात फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत उद्धव यांचे आरोप फेटाळले होते. आपण उद्धव यांना कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते. शाह आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद देण्याची चर्चा झाली असेल, आपल्याला माहीत नाही, असे सांगत फडणवीस यांनी उद्धव यांच्या आरोपांचे ओझे शाह यांच्या खांद्यावर टाकले होते. त्याबाबत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर शाह यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या आरोपांना बुधवारी उत्तर दिले.

राज्यातील सरकार स्थापनेच्या विरोधकांच्या प्रयत्नांबाबत शाह म्हणाले की, निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर सरकार स्थापन करण्यासाठी १८ दिवस होते. राज्यपालांनी एकेका पक्षाला निमंत्रण दिले. पण भाजपसह कोणालाही त्यात यश आले नाही. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली! मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यास शाह यांनी प्रतिकूलता व्यक्त केली.

राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करून विरोधकांवर पक्षपात केल्याचा आरोप होत आहे. त्याबाबत शाह म्हणाले की, राज्यपालांनी कोणावरही अन्याय केलेला नाही. राज्यपालांनी कोणालाही सरकार बनवण्याच्या संधीपासून वंचित ठेवलेले नाही. विरोधकांना (शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस) त्यांचेच सरकार स्थापन व्हावे असे वाटत असेल तर तो त्यांचा हक्क आहे पण त्यांच्याकडे सरकार बनवण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ नाही.. आत्ताही त्यांना सरकार बनवता येईलच!