केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिल्ली विधानसभा बरखास्त करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता दिल्याने तब्बल आठ महिन्यांपासून राष्ट्रपती राजवटीखाली असलेल्या दिल्लीत मंगळवारी फेरनिवडणुकीबाबत शिक्कामोर्तब झाले. भाजप व आम आदमी पक्षाने बहुमताअभावी सत्तास्थापनेस नकार दिल्याने विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी राष्ट्रपतींकडे केली होती. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला होता. विधानसभा बरखास्त झाल्यामुळे ‘मोदी कार्ड’ वापरण्यासाठी जानेवारी-फेब्रुवारीत निवडणूक घेण्याची भाजपची रणनीती यशस्वी झाली आहे.
नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या झारखंड व जम्मू-काश्मीरसमवेत दिल्ली विधानसभेची निवडणूक होण्याची शक्यता होती. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भरवशावर निवडणूक लढवणाऱ्या भाजपने जानेवारी वा फेब्रुवारीत निवडणूक घेण्याची रणनीती आखली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विधानसभा विसर्जित करण्यावर शिक्कामोर्तब करून संबंधित प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे धाडला आहे. या प्रस्तावात जानेवारी वा फेब्रुवारीत विधानसभा निवडणूक घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. झारखंड व जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुकीची धामधूम संपल्यानंतर दिल्लीत निवडणुका झाल्या तर पंतप्रधान मोदी यांना पुरेसा वेळ देता येईल, हा उद्देश यामागे आहे.
प्रचारासाठी मोदींवर विसंबून असलेल्या प्रदेश भाजप नेत्यांनी त्यासाठी नोव्हेंबरअखेर निवडणूक न घेण्याची विनंती सत्ताधारी पक्षश्रेष्ठींना केली होती. विधानसभा विसर्जित केल्यामुळे दिल्लीकरांना पुन्हा एकदा सरकार निवडण्याची संधी मिळणार आहे.