भारतातील काळ्या पैशाचा मुद्दा मधूनमधून चर्चेस येत असतो. आता स्वित्र्झलडमधील काळ्या पैशाबाबत माहितीचे २४ हजार संदर्भ मिळाले असून त्यात कर चुकवेगिरी झालेली दिसत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत ही माहिती मिळाली आहे. ही काळ्या पैशाची प्रकरणे असून त्याची चौकशी आता विशेष चौकशी पथक करीत आहे.
   दरम्यान, भारताने काळ्या पैशाबाबत माहिती मागवल्याने काही कायद्यांमध्ये बदल करण्याचे सूतोवाच स्वित्र्झलडने केले आहे. २०१३-१४ मध्ये मिळालेल्या या वर्गीकृत माहितीचा उपयोग काळा पैसा शोधून काढण्यासाठी कितपत होईल याबाबत मात्र स्पष्टता नाही. यातील बरीच माहिती ही परदेशी खात्यांबाबतची असून त्यात खात्यांची विवरणपत्रे व त्याचा भारताशी असलेला संबंध दिसत आहे. ही माहिती न्यूझीलंड, स्पेन, ब्रिटन, स्वीडन व डेन्मार्क या देशांकडून मिळाली आहे. ही माहिती अर्थ मंत्रालयाने विशेष चौकशी समितीला दिली असून प्रत्यक्ष कर मंडळाला करमाहितीच्या स्वाभाविक आदानप्रदानातून कराबाबतच्या माहितीचे २४८५ संदर्भ सापडले आहेत. केंद्रीय प्रत्यक्ष करमंडळाने दुहेरी कर निर्धारण टाळण्याच्या करारांतर्गत (डीटीएए) अंतर्गत ही माहिती मिळवली असून कर माहिती विनिमय करारांच्या अंतर्गतही काही माहिती मिळाली आहे. ती माहिती बघता त्यातील रक्कम ही निश्चितच जास्त असून तो स्फोटक आकडा लवकरच बाहेर येण्याची चिन्हे आहेत.
अर्थमंत्रालयाने ओईसीडीच्या निकषांनुसार स्वाभाविक मार्गाने मिळालेली ही माहिती असल्याचे म्हटले आहे, ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट या पॅरिसच्या संस्थेने आंतरराष्ट्रीय कर व आर्थिक धोरण भारतासह ३४ सदस्य देशांना ठरवून दिली आहेत. न्यूझीलंडकडून माहितीचे १०,३७२, स्पेन ४,१६९, ब्रिटन ३,१६४, स्वीडन २,४०४ डेन्मार्क २,१४५, फिनलंड ६८५, पोर्तुगाल, जपान ४४०, व स्लोव्हेनिया ३३ या प्रमाणे करविषयक माहितीचे संदर्भ मिळाले आहेत. इतर देशांनी भारताने केलेल्या विनंतीनुसार थोडे संदर्भ दिले आहेत. त्यात ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, इटली, त्रिनिदाद व टोबॅगो या देशांचा समावेश आहे.