स्विस बँकेतील काळ्या पैशाची माहिती मिळवण्याचा भारताचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्वित्झर्लंडने भारत आणि इतर ४० देशांबरोबर बँकिंगविषयक माहिती आदान-प्रदान करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे २०१९ पासून स्वित्झर्लंडमधील भारतीयांच्या बँक खात्यांची माहिती भारताला मिळू शकेल. स्वित्झर्लंडच्या मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे देशाबाहेर काळा पैसा जाण्यावर अंकुश बसेल. या निर्णयातंर्गत वर्ष २०१९ मध्ये आकडेवारींची आदान-प्रदान करण्यास सुरूवात होईल. स्वित्झर्लंडच्या मंत्रिमंडळाकडून सूचनांची देवाण-घेवाणीची व्यवस्था सुरू करण्याची तारीख लवकरच भारताला कळवण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. नवा नियम लागू करण्यासाठी जनमत घेण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे लवकरच याची अंमलबजावणी होईल. काळ्या पैशाची समस्या भारताला मोठ्याप्रमाणात भेडसावत आहे. येथील निवडणुकांमध्येही हा विषय नेहमी चर्चिला जातो. भारतातील अनेकांनी आपला काळा पैसा स्वित्झर्लंडमधील बँक खात्यात जमा केलेला आहे. भारत इतर देशासह स्वित्झर्लंडसारख्या देशांबरोबर आपल्या देशातील नागरिकांच्या बँकिंग व्यवहारांबाबतच्या माहितीची देवाण-घेवाण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. स्वित्झर्लंडने आज ज्या बहुपक्षीय एइओआय (ऑटोमॅटिक एक्स्चेंज ऑफ इन्फर्मेशन) प्रणालीला मंजुरी दिली आहे. भारताच्या या प्रयत्नाचाच हा एक भाग आहे. विदेशात जाणाऱ्या काळ्या पैशावर प्रतिबंध घालणे आणि मनी लाँडरिंगवर प्रतिबंध घालणे हा सरकारचा उद्देश आहे. सूचनांची देवाणघेवाण करण्याचा नियम पॅरिस येथील आर्थिक सहयोग आणि विकास संघटनने (ओइसीडी) तयार केली आहे.
