जम्मू काश्मीरमध्ये घटनेतून कलम ३७० हटवण्याची शिफारस आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडली. त्यानंतर राज्यसभेत बराच गदारोळ झाला. केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या त्रिभाजनाचाही प्रस्ताव मांडला. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची मागणी तिथल्या जनतेकडून बऱ्याच काळापासून केली जात होती असंही अमित शाह यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने टाकलेले हे धाडसी पाऊल आहे असं म्हटलं आहे. काश्मीरबाबत केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचं आडवाणी यांनी कौतुक केलं आहे.
जनसंघाच्या काळापासून आम्ही कलम ३७० रद्द करण्याचा अजेंडा ठेवला होता. तो पूर्णत्त्वाकडे जाताना दिसतो आहे याचा मनस्वी आनंद होत असल्याचंही आडवाणी यांनी म्हटलं आहे. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मी अभिनंदन करतो असंही आडवाणी यांनी म्हटलं आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जो प्रस्ताव मांडला ते ऐतिहासिक निर्णयाच्या दृष्टीने टाकलेलं पाऊल आहे. शांततेच्या दृष्टीने टाकलेलं हे पाऊल आहे असंही आडवाणी यांनी म्हटलं आहे.
काय आहे कलम ३७० जाणून घ्या
भारतीय घटनेनुसार जम्मू काश्मीरचं स्वतंत्र संविधान आहे. केंद्र सरकार आणि काश्मीरचे राजे हरिसिंह यांच्यात २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी विलीनीकरणाचा करार झाला
३७० कलमानुसार जम्मू काश्मीरला स्वायत्ततेचा दर्जा मिळाला आहे. परराष्ट्र, अर्थ, संरक्षण आणि दूरसंचार वगळता इतर विभागांमध्ये केंद्राचा कायदा लागू करण्यास राज्य सरकारची संमती कलम ३७० नुसार आवश्यक असते
कलम ३७० नुसार, भारताचा नागरिक काश्मीरमध्ये स्थायिक होऊ शकत नाही, एवढंच नाही तर दुसऱ्या राज्यातला नागरिक या ठिकाणी मालमत्ता विकत घेऊ शकत नाही. जम्मू काश्मीरच्या महिलेने जर इतर राज्यातल्या मुलाशी लग्न केले असेल तर त्यालाही या ठिकाणी जमीन खरेदीचा अधिकार नाही.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हे कलम काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलं आहे
या कलमानुसार, भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३६० देखील जम्मू काश्मीरवर लागू होत नाही, भारतातील इतर राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेही या राज्यात लागू होत नाहीत
