व्हिडीओकॉन कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांची जामीन याचिका मंजूर केली आहे. तसेच सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने गुन्हे अन्वेशन विभागाला (सीबीआय) फटकारलं आहे. न्यायालयाने म्हटलं आहे की, हे प्रकरण हाताळताना केंद्रीय तपास यंत्रणेने त्यांच्या शक्तीचा दुरुपयोग केला. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई आणि एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने आज (१९ जानेवारी) याप्रकरणी सुनावणी केली. कोचर यांचा जामीन अर्ज मंजूर करण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, कोचर दाम्पत्याला अटक करणं आवश्यक आहे ही बाब सिद्ध करणारे पुरावे सादर करण्यात केंद्रीय गुन्हे अन्वेशन विभाग अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे ही अटक बेकायदेशीर मानली जात आहे. त्याचबरोबर चंदा कोचर आणि त्यांचे पती तपासांत सहकार्य करत नसल्याचा सीबीआयचा युक्दीवाद चुकीचा असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे. दरम्यान, घटनेनुसार आरोपीला तपासांदरम्यान गप्प राहण्याचा अधिकार आहे, या नियमाचीदेखील उच्च न्यायालयाने सीबीआयला आठवण करून दिली. गप्प राहणे याचा अर्थ ती व्यक्ती तपासात सहकार्य करत नाही याला असहकार म्हणता येणार नाही. कोचर दाम्पत्याला ३,२५० कोटी रुपयाच्या व्हिडीओकॉन कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी २३ डिसेंबर २०२२ रोजी अटक करण्यात आली होती.
मे २०१८ मध्ये आयसीआयसीआय बँकेने त्यांच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक चंदा कोचर यांच्याविरोधात चौकशी सुरू केली होती. त्यानंतर चंदा कोचर रजेवर गेल्या, रजेवर असतानाच त्यांनी निवृत्तीसाठी अर्ज केला, जो स्वीकारण्यात आला. आयसीआयसीआय बँकेने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (RBI) आरबीआय कायद्याच्या तरतुदींनुसार कोचर यांची नियुक्ती समाप्त करण्यासाठी मंजुरी देखील मागितली होती. जानेवारी २०१९ मध्ये दाखल केलेल्या आरोपपत्रात, सीबीआयने म्हटले होते की, कोचर यांच्या नेतृत्वाखालील आयसीआयसीआय बँकेने त्यांच्या क्रेडिट धोरणांचं उल्लंघन करून व्हिडीओकॉन कंपनीसाठी कर्जे मंजूर केली होती. ही कर्जे नंतर एनपीएमध्ये बदलली, ज्यामुळे बँकेचं मोठं नुकसान झालं आणि कर्जदार तसेच आरोपींना अन्यायकारक फायदा झाला. ICICI बँक व्हिडीओकॉन प्रकरण हे भारतीय बँकिंग उद्योगाने पाहिलेल्या सर्वात उच्च प्रोफाइल घोटाळ्यांपैकी एक आहे.
