केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडप्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना वगळून त्या पूर्णत: सरकारच्या नियंत्रणात आणणारे वादग्रस्त ‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्त्या, सेवेच्या अटी, व कार्यकाळ) विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. १० ऑगस्ट रोजी हे विधेयक सादर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर राज्यसभेत १२ डिसेंबर आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकात केंद्रीय निवडणूक आयुक्त निवडीच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आलं आहे. १९९१ मधील कायद्यात केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत ठोस तरतूद नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये दिलेल्या निकालात पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश यांच्या समितीमार्फत या नियुक्त्या करण्याचे आदेश दिले होते. याच निकालात संसदेने निवडप्रक्रियेसंदर्भात कायदा करण्याची सूचनाही करण्यात आली होती. याचा आधार घेत केंद्र सरकारने ‘केंद्रीय निवडणूक आयुक्त नियुक्ती व सेवास्थिती-२०२३’ हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, १० ऑगस्ट संसदेत आणले होते. मंगळवारी राज्यसभेत विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावर टीका करत विरोधी पक्षांनी १२ डिसेंबर रोजी सभात्याग केला होता. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले. तसंच, लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत असल्याने येथेही मंजुरीसाठी प्रतीक्षा करावी लागली नाही. विधेयकातील तरतुदीनुसार केंद्रीय विधिमंत्र्यांची शोधसमिती पाच संभाव्य आयुक्तांची शिफारस करेल. विद्यमान केंद्रीय मुख्य आयुक्त अनुपचंद्र पांडे फेब्रुवारी २०२४ मध्ये निवृत्त होत असून त्यानंतर संभाव्य नवी निवडप्रक्रिया अंमलात येऊ शकेल. हेही वाचा >> निवडणूक आयुक्त निवडीचे नवे विधेयक खरोखर लोकशाहीविरोधी आहे का? वेतनावरून सरकारची माघार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वेतनाइतकेच वेतन केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना दिले जाते. त्यात बदल करण्याचा घाट सरकारने घातला होता. आयुक्तांचा दर्जा केंद्रीय सचिवाच्या स्तरावर आणण्याची तरतूद विधेयकामध्ये होती. या दुरुस्तीला माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांसह विरोधी पक्षांनीही विरोध केला. अखेर विधेयकामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली व केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या समकक्ष करण्यात आला. केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना दिवाणी वा फौजदारी कारवाईपासून संरक्षणही देण्यात आले आहे.
