प्रेस कौन्सिलच्या अध्यक्षांचे मत
बिहार व झारखंड राज्यात दोन पत्रकारांची हत्या करण्यात आल्याचा प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने निषेध केला आहे. पत्रकारांवरील हल्ल्यांच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी विशेष कायदा करून त्याबाबतचे खटले जलदगती न्यायालयात चालवले जावे, असेही प्रेस कौन्सिलने म्हटले आहे.
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष माजी न्यायाधीश चंद्रमौळी कुमार प्रसाद यांनी दोन पत्रकारांच्या हत्येचा निषेध केला. त्यांनी सांगितले की, पत्रकारांच्या हत्येच्या ९६ टक्के प्रकरणांमध्ये तर्कसंगत शेवटापर्यंत पोहोचलेच जात नाही. देशात गेल्या चार महिन्यांत तीन पत्रकारांची हत्या झाली आहे, त्यात आणखी एक पत्रकार कर्तव्य बजावत असताना दुर्दैवी अपघातात मरण पावला आहे. पत्रकारांवरील हल्ल्यांच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी विशेष कायदा करून खटलेही त्वरेने चालवण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याबाबत सरकारला विनंती केली आहे असे सांगून ते म्हणाले की, पत्रकारांवरील हल्ल्यांच्या प्रकरणात विशेष कायदा असावा व सुनावणीही वेगाने व्हावी अशी शिफारस पत्रकार सुरक्षेवरील उपसमितीने केली होती. गुरुवारी एका वृत्तवाहिनीसाठी काम करणारे अखिलेश प्रताप सिंग यांना झारखंडमधील छात्रा जिल्ह्य़ात गोळ्या घालण्यात आल्या तर शुक्रवारी दैनिक हिंदूुस्थानचे न्यूज ब्युरो चीफ राजदेव रंजन यांना बिहारमधील सिवान येथे सशस्त्र हल्लेखोरांनी गोळ्या घालून ठार केले. पत्रकारांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अमेरिकेतील माध्यम संस्थेकडून चौकशीची मागणी
वॉशिंग्टन : बिहार व झारखंडमध्ये या आठवडय़ात दोन पत्रकारांच्या झालेल्या हत्यांची कसून चौकशी करण्याची मागणी अमेरिकेतील प्रसारमाध्यम संस्थेने केली आहे. कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्टस आशिया प्रोग्रॅमचे संशोधन सहायक सुमित गलहोत्रा यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, या घटनांमध्ये खुनी व्यक्तींची चौकशी झाली पाहिजे, पण नुसती चौकशी होऊन उपयोग नाही त्यांना अटक करून कडक शिक्षा व्हायला हवी अन्यथा समाजात चुकीचा संदेश जाईल.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Bring in law to protect journalists ensure speedy trial press council of india
First published on: 15-05-2016 at 02:49 IST