‘राजद्रोह’ कायद्यातील ब्रिटिशकालीन तरतुदींचा फेरविचार; केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात ग्वाही; याचिकांवरील सुनावणी लांबणीवर

भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ अचे पुनरीक्षण करण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली असल्याबाबत महान्यायवादी आर. वेंकटरामानी यांनी केलेल्या निवेदनाची सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. याचिकांमध्ये दंडात्मक तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. सल्लामसलतीची प्रक्रिया प्रगत टप्प्यावर असून, मसुदा संसदेपुढे जाण्यापूर्वी तो आपल्याला दाखवण्यात येणार असल्याचे वेंकटरामानी यांनी सांगितले. तर ज्येष्ठ वकील  गोपाल शंकरनारायणन यांनी याप्रकरणी सात न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करावे, अशी विनंती न्यायालयाला केली. त्यावर हे प्रकरण सात जणांच्या घटनापीठाकडे पाठवायचे असेल, तरी त्याआधी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर यावे लागेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनानंतर ठेवण्याची विनंती वेंकटरामानी यांनी खंडपीठाला केली. त्यावर न्यायालयाने ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवडय़ात सुनावणी ठेवण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.

११ मे २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात केंद्र सरकार ब्रिटिश काळातील राजद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदींचा फेरविचार करत नाही, तोपर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या कायद्यांतर्गत कोणावरही गुन्हा दाखल करू नये, असे आदेश दिले होते. तसेच यापूर्वी दाखल गुन्ह्यांमध्ये तपास, प्रलंबित सुनावण्या आणि अन्य प्रक्रियांनाही स्थगिती दिली होती.

कायदा काय?

देशाच्या स्वातंत्र्याच्या तब्बल ५७ वर्षे आधी, १८९० साली तत्कालीन ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी हा कायदा केला होता. यातील १२४अ अनुच्छेदानुसार सरकारविरोधात असंतोष प्रकट करणाऱ्यास जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात या कायद्याचा वापर महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक यांच्यासह अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांविरोधात करण्यात आला. अलीकडच्या काळात खासदार नवनीत राणा, आमदार रवी राणा, लेखिका अरुंधती रॉय, विद्यार्थी नेते उमर खालिद, पत्रकार सिद्दिकी कप्पन आदींवर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर या कायद्याची पुन्हा देशभरात चर्चा सुरू झाली होती.