‘निवडणुकीतील अनर्थ टाळण्यासाठीचा निरर्थक अर्थसंकल्प’

शुक्रवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पावर राधाकृष्ण विखे पाटील त्यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली. मागील ५ वर्षात या सरकारला काहीही करता आले नाही. या सरकारने यापूर्वी ५ पूर्ण अर्थसंकल्प मांडले. पण त्यातील घोषणा प्रत्यक्षात उतरल्या नाहीत. त्यामुळे लोकांचा भ्रमनिरास झालेला असून, पुढील निवडणुकीत ते आपल्याला मतदान करणार नाहीत, याची जाणीव सरकारला झाली आहे. म्हणूनच या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून लोकप्रिय घोषणा करून मते मिळवण्याचा, लोकांमधील असंतोष कमी करण्याचा आणि स्वप्नरंजन करून आगामी निवडणुकीतील आपला पराभव टाळण्यासाठी केलेली शेवटची धडपड करण्यात आली. पण निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या अशा घोषणांना जनता थारा देत नाही, हे सरकारने लक्षात ठेवावे, असेही विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

या अर्थसंकल्पात सरकारने दावा केला की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले. पण ही वस्तुस्थिती नाही. आपले हे अपयश झाकण्यासाठीच सरकारने दोन हेक्टरपर्यंत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रूपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. वर्षाला ६ हजार रूपये म्हणजे महिन्याला ५०० रूपये होतात. यापेक्षा सरसकट शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले असते तर शेतकऱ्यांना अधिक लाभ झाला असता. या सरकारने यापूर्वीही शेतकऱ्यांना अनेकदा मदत करण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. पण जुन्या घोषणांचे पैसे अद्याप मिळालेले नसताना आणखी एका घोषणेवर कसा विश्वास ठेवायचा, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

सरकारने आपल्या २०१४ मधील घोषणेप्रमाणे शेतमालाला उत्पादन खर्चावर दीडपट नफा मिळवून देणारा हमीभाव लागू केला असता तर शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रूपयांपेक्षा कितीतरी अधिक मदत मिळू शकली असती, पण जे अधिक आवश्यक आहे, ते करायचे नाही आणि मग दिशाभूल करण्यासाठी जुमलेबाजी करायची, स्टंट-इव्हेंट करायचे, ही या सरकारची जुनी मानसिकता पुन्हा एकदा दिसून आल्याची टीकाही विखे पाटील यांनी केली.