भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी, भ्रष्टाचाराचा समूळ नायनाट करण्यासाठी कठोर कायदा करण्याच्या काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या स्वप्नाला केंद्र सरकारनेच सुरूंग लावला आहे. भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याबाबत वटहुकूम न काढण्याचा निर्णय रविवारी सायंकाळी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत एकमताने घेण्यात आला. त्यासाठी ‘संसदेची मान्यता मिळणे दुरापास्त’, हे कारण पुढे करण्यात आले. मात्र, राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांचा अशा वटहुकुमास विरोध असल्यानेच हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.लोकसभा निवडणुकांची घोषणा याच आठवडय़ात होण्याची शक्यता आहे. या पाश्र्वभूमीवर महत्त्वाचे निर्णय तसेच विधेयके मार्गी लागावीत यासाठी रविवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेण्यात आली. तीत भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याच्या वटहुकुमाचा विषय चर्चेला आला. मात्र, हा वटहुकूम काढणे शक्य नसल्याचे सांगत मंत्रिमंडळाने विधेयक बासनात गुंडाळून ठेवले. कोणत्याही सरकारी वटहुकुमाला संसदीय मान्यता मिळणे अनिवार्य असते. मात्र, भ्रष्टाचारविरोधी वटहुकूम काढल्यास त्याला तशी मान्यता मिळण्याची शक्यता कमी होती म्हणून वटहुकूम न काढण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री मनीष तिवारी यांनी दिली.
