पुणे केंद्रावर ‘कॅग’चे ताशेरे; जागामोजणी न करताच भाडय़ाच्या जागेचे क्षेत्रफळ फुगविल्याचा गंभीर ठपका देशातील पहिला सुपरकॉम्प्युटर बनविणाऱ्या आणि माहिती तंत्रज्ञान- इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रामधील मूलभूत संशोधन व विकासासाठी प्रसिद्ध असलेल्या ‘सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स कॉम्प्युटिंग’च्या (सी-डॅक) पुणे केंद्रावर महालेखापाल आणि नियंत्रकांच्या (कॅग) ताशेऱ्यांना सामोरे जाण्याची नामुष्की ओढविली आहे. कार्यालयासाठी पुण्यातील औंधमध्ये जागा भाडय़ाने घेताना जागा मालकाला दोन कोटी ५९ लाख रुपये जास्त दिल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला. झालेली चूक दाखवूनही ‘सीडॅक’ व्यवस्थापनाने त्याकडे कानाडोळा केल्याचेही ‘कॅग’ने नमूद केले. ‘दक्ष इन्फ्रास्ट्रक्टर प्रायव्हेट लिमिटेड’ (डीआयपीएल) या कंपनीकडून औंधमधील ‘वेस्टइंड सेंटर’मधील जागा जून २०१३ ते जानेवारी २०१४ दरम्यान टप्प्याटप्प्याने भाडय़ाने घेतली होती. प्रति चौरस फूट ८० रुपये असा भाडय़ाचा दर निश्चित केला होता. ‘सीडॅक’ आणि ‘डीआयपीएल’मधील करारानुसार भाडय़ाने घेतलेल्या जागेचे प्रत्यक्ष क्षेत्र (कार्पेट एरिया) ८९,१६५ चौरस फूट असल्याचे दाखविण्यात आले होते; पण ते जागेचे क्षेत्रफळ निश्चित करताना ‘सीडॅक’ने स्वत: जागामोजणी केलीच नाही; याउलट ‘डीआयपीएल’ने सांगितलेले क्षेत्रफळ मान्य केले. ‘कॅग’ने मागील अहवालात त्यावर गंभीर आक्षेप नोंदविला होता आणि केंद्रीय बांधकाम खात्याकडून (सीपीडब्ल्यूडी) जागामोजणी करण्याचे सुचविले; पण तांत्रिक कारण ‘सीपीडब्ल्यूडी’ने त्यास नकार दिल्याने ‘सीडॅक’ने महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून मोजणी करवून घेतली. तेव्हा क्षेत्रफळ एकदम ७७,६०५.४२ चौरस फूट भरले. म्हणजे ११,५५९.५८ चौरस फुटाने क्षेत्रफळ कमी झाले; पण बांधकाम खात्याने प्रत्यक्ष क्षेत्राचा तपशील (‘ब्रेक अप’) न दिल्याने ‘कॅग’ने फेरमोजणीची सूचना केली. दुसऱ्या मोजणीत क्षेत्रफळ आणखी कमी होऊन थेट ६५,६७८ चौरस फुटांवर आले. म्हणजे ‘सीडॅक’ने मान्य केलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा प्रत्यक्षात जागा २३,४८७ चौरस फुटांनी कमी भरली. गंभीर बाब म्हणजे, ‘कॅग’ने बजावूनही बांधकाम खात्याने दुसऱ्याही मोजणीत प्रत्यक्ष क्षेत्राचा तपशील दिलाच नाही. ‘भारतीय मानक संस्थेच्या (बीआयएस) मानकांनुसार, पॅसेज/कॉरिडॉर, स्वयंपाक- उपाहार आणि स्वच्छतागृहासारखी ‘कॉमन एरियाज’ प्रत्यक्ष क्षेत्रात धरता येत नसतानाही ‘सीडॅक’ने ते मान्य केले आणि प्रत्यक्ष क्षेत्र फुगविले गेले. शिवाय, भाडेकरारानुसार प्रति हजार चौरस फुटांसाठी एक कार पार्किंग मोफत देण्याची अट असतानाही ‘पार्किंग एरिया’चे भाडे दिले जात आहे. ही कृती पूर्णत: बेकायदा आहे. या चुका, त्रुटी व्यवस्थापनाच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यांनी ‘डीआयपीएल’बरोबर करार दुरुस्त केला नाही,’ असे ‘कॅग’ने आपल्या २१व्या अहवालात नमूद केले. मंत्रालयाकडून पाठीशी ‘सीडॅक’ला आपल्या छत्रछायेखाली घेणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या फुगविलेल्या भाडेकराराचे समर्थन करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. भारतीय मानक संस्थेची चटईक्षेत्राची व्याख्या निविदा कागदपत्रांमध्ये नव्हती, ‘कॅग’ने भाडे निश्चित करताना ‘पार्किंग एरिया’चा समावेश केला नाही आणि अन्य कोणत्याही बाबींपेक्षा ‘सीडॅक’ व ‘डीआयपीएल’मधील भाडेकरार हाच ‘अंतिम’ असल्याचा युक्तिवाद मंत्रालयाने केला; पण तो ‘कॅग’ने टराटरा फाडला. याउलट भाडेकरार करण्यापूर्वी स्वत: जागेची मोजणी का केली नाही? भारतीय मानक संस्थेच्या मानकाचा निविदेत का समावेश केला नाही? करारानुसार पार्किंग मोफत असतानाही त्याचा चटईक्षेत्रामध्ये समावेश केलाच का? असे जळजळीत प्रश्न विचारले आणि जानेवारी १३ ते ऑगस्ट १६ दरम्यानच्या कालावधीत २ कोटी ५९ लाख रुपयांची जागामालकावर मेहेरबानी केल्याची टिप्पणी केली. ‘डीआयपीएल’शी संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार, पांडुरंग बाबूराव गोपाळे आणि राजीव नंदकुमार देशपांडे हे दोघे ‘डीआयपीएल’चे संचालक आहेत. ‘सुमाशिल्प, ९३/५, एरंडवणे, पुणे’ असा त्यांचा पत्ता असून या पत्त्यावर हे दोघे संचालक असलेल्या अनेक कंपन्यांची नोंदणी आहे. हलगर्जीपणा की..? ’महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मोजणीनुसार, प्रत्यक्षात भाडय़ाने घेतलेली एकूण जागा ६५,६७८ चौरस फूट; पण ‘सीडॅक’कडून ८९,१६५ चौरस फूट जागेसाठी प्रतिचौरस फूट ८० रुपये दराने भाडे. ’जागामालक ‘डीआयपीएल’सोबत प्रत्यक्ष जागेची ‘सीडॅक’ने स्वत: मतमोजणी का केली नाही? ‘डीआयपीएल’च्या मोजणीवर डोळे झाकून का विश्वास ठेवला? ’प्रति एक हजार चौरस फूट जागेसाठी एक कार पार्किंग मोफत देण्याची अट करारात असताना तळघरातील पार्किंगसाठी भाडे का दिले जात आहे? ही कृती पूर्णपणे बेकायदा आहे. ’भारतीय मानक संस्थेच्या (बीआयएस) व्याख्येनुसार, पॅसेज/कॉरिडॉर, स्वयंपाकघर, स्वच्छतागृह, उपाहारगृहासारख्या ‘कॉमन एरियाज’चा प्रत्यक्ष क्षेत्रात (कार्पेट एरिया) समाविष्ट होत नाही. मग सरकारी संस्था असतानाही निविदा अटींमध्ये चटई क्षेत्रफळाच्या मानकाचा का समावेश नाही? सीडॅकचा प्रतिक्रियेस नकार.. कॅगच्या ठपक्याबद्दल सी-डॅकच्या अधिकाऱ्यांनी बोलण्यास नकार दिला. भाडेकरारात काहीही चुकीचे नसल्याचे आणि एकूणच अहवाल मान्य नसल्याचा दावा एका अधिकाऱ्याने केला. तसेच या भाडय़ाच्या वास्तूतून कार्यालय पाषाणमधील स्वत:च्या जागेमध्ये सप्टेंबर २०१६ मध्येच हलविल्याची माहितीही त्याने दिली.
