निमलष्करी दलास पाचारण करण्यासाठी राज्य सरकारांना आता जादा शुल्क भरावे लागणार आहे. गृह मंत्रालयाकडून सर्व राज्य सरकारांना यासंदर्भात पत्र पाठवण्यात आले आहे. ज्यात म्हटले आहे की, ज्या राज्यांना निमलष्करी दलाची आवश्यकता भासणार आहे, त्यांना आता यासाठी अधिक पैसे भरावे लागणार आहे. केंद्र सरकार आता पूर्वीच्या तुलनेत राज्यांकडून निमलष्करी दलाच्या तैनातीच्या मोबदल्यात १० ते १५ टक्के अधिक शुल्क वसूल करणार आहे. गृहमंत्रालयाकडून राज्य सरकारांना सांगण्यात आले की, संवेदनशील भागात निमलष्करी दलाच्या जवानांच्या अतिरिक्त तैनातीसाठी अधिक पैसे द्यावे लागणार आहेत. गृहमंत्रालयाकडून निमलष्करी दलाच्या तैनातीसाठी पुढील पाच वर्षांसाठी नवे दर निश्चित केले आहेत. ज्यानुसार वर्ष २०१८-१९ मध्ये राज्यांमध्ये निमलष्करी दलाची एक बटालियन तैनात करण्यासाठी १३ कोटी द्यावे लागणार आहेत. तर, अतिसंवेदनशील व जास्त धोका असलेल्या ठिकाणासाठी ३४ कोटी रुपये वार्षिक द्यावे लागणार आहेत. याशिवाय २०२३ - २४ मध्ये राज्यांना निमलष्करी दलाच्या एका बटालियनच्या तैनातीसाठी जवळपास २२ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. तर अतिसंवेदनशील व अतिधोका असलेल्या ठिकाणांसाठी तब्बल ४२ कोटी रुपये वर्षासाठी द्यावे लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार असे अनेक राज्य आहेत, ज्यांच्याकडे निमलष्करी दलाच्या तैनातीचे कोट्यावधी रुपये बाकी आहेत, त्यांनी बराच काळापासून हे पैसे जमा केलेले नाहीत. सध्या महाराष्ट्र आणि हरियाणा राज्यात विधानसभा निवडणुका पार पडत आहेत. तसेच, आगामी काळातही अन्य राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका व पोटनिवडणुका होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या राज्यांमध्ये मोठ्यासंख्येने निमलष्करी दलाच्या जवानांना तैनातीसाठी पाचारण केले जाते.
