मराठीला गोवा राज्याच्या अधिकृत भाषेचा दर्जा देता येणे शक्य नसल्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सोमवारी स्पष्ट केले. ते सोमवारी पणजी येथील एका कार्यक्रमात बोलत होते. प्रत्येक राज्याची केवळ एकच अधिकृत भाषा असू शकते आणि तो दर्जा कोकणी भाषेला अगोदरच देण्यात आला आहे. एका राज्याच्या दोन अधिकृत भाषा नसतात, हे सत्य आपण स्विकारले पाहिजे. गोव्याच्या संस्कृतीत कोकणी भाषेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे कोकणी भाषेला अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र, राज्यात मराठी भाषेलाही तितकेच महत्त्व देण्यात येते. त्यामुळे अधिकृत भाषेच्या मुद्द्यावरून लोकांनी विनाकारण वाद निर्माण करू नयेत, असे पार्सेकर यांनी म्हटले.
गोव्याची स्वत:ची अशी एक विशेष ओळख आहे. याठिकाणी बोलण्यात येणाऱ्या विविध भाषांचा यामध्ये खूप मोठा वाटा आहे. मात्र, गोव्याच्या संस्कृतीमधील कोकणी भाषेचे स्थान खूप महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अधिकृत भाषेला पाठिंबा देणे हे सरकारसह सर्वांचेच कर्तव्य आहे, असे पार्सेकर यांनी सांगितले. गेल्या काही दिवसांपासून गोव्यातील काही राजकीय पक्षांनी अधिकृत भाषेचा मुद्दा उचलून धरला आहे. या पक्षांकडून कोकणी भाषेबरोबर मराठीलाही गोव्याच्या अधिकृत भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी केली जात आहे. याशिवाय, भाजपशी संलग्न असलेल्या अनेक संस्थांकडून राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना दिले जाणारे अनुदान बंद करावे आणि केवळ देशी भाषेतून शिक्षण देणाऱ्या शाळांना मदत करावी, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. दरम्यान, गोवा सरकारनेही प्रशासनात कोकणी भाषेचा वापर वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते.
