‘एखाद्या निकालावर टीका होणे स्वागतार्ह आहे. मात्र, त्या निकालप्रक्रियेवरच शंका घेणे हे वाईट तर आहेच, शिवाय न्यायालयाचा अवमानही आहे..’, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग यांच्यावर शाब्दिक ताशेरे ओढले. सिंग यांना १५ नोव्हेंबपर्यंत त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. लष्करप्रमुखपदावर असताना व्ही. के. सिंग यांनी वयाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. आपल्या जन्मतारखेत बदल करून निवृत्ती एक वर्ष पुढे ढकलण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना सिंग यांचा वयाचा मुद्दा निकालात काढला होता. मात्र, या निकालावर प्रतिक्रिया देताना सिंग यांनी, ‘निकाल देताना न्यायाधीशांवर दबाव होता’, असे स्पष्ट केले. याबाबतचा सविस्तर वृत्तान्त एका आघाडीच्या इंग्रजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाला होता. त्यावर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सिंग यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल नोटीस बजावली. मात्र, त्यालाही सिंग यांच्यातर्फे कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नव्हता. या सर्व पाश्र्वभूमीवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. एम. लोढा आणि एच. एल. गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सिंग यांच्या वकिलाने नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी वाढीव मुदत मागितली. मात्र, त्यावर खंडपीठाने सिंग यांनाच सुनावले. या सर्व प्रक्रियेदरम्यान सिंग न्यायालयात उपस्थित होते.
