नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान महाभियोग चालवला जाण्याची शक्यता आहे अशी माहिती ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला मिळाली आहे. न्या. वर्मा यांच्या दिल्लीतील अधिकृत निवासस्थानी अधिकृत निवासस्थानी १४ मार्चला आग लागली होती. त्यावेळी तिथे जळालेल्या अवस्थेत नोटा सापडल्या होत्या.
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मार्चला एक तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. जी एस संधवालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश न्या. अनु शिवरामन यांच्या समितीने विविध साक्षीदारांशी बोलून ३ मे रोजी न्या. वर्मा यांना दोषी ठरवले होते. त्यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. संजीव खन्ना यांनी त्यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याची शिफारस केली होती.
तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. खन्ना यांनी न्या. वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्याची शिफारस करणारे पत्र राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवल्याचे वृत्त ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले होते. त्यांना राजीनामा देण्यासही सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी नकार दिल्यानंतर त्यांची बदली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र त्यांच्याकडे कोणतेही काम देण्यात आले नव्हते. राष्ट्रपतींनी सरन्यायाधीशांची शिफारस राज्यसभेचे सभापती आणि लोकसभेचे अध्यक्ष यांच्याकडे केल्याचे कळते.
ठरावाची प्रक्रिया
महाभियोगाचा ठराव मांडण्यासाठी तो लोकसभेच्या किमान १०० आणि राज्यसभेच्या किमान ५० सदस्यांकडून मांडला जावा लागतो. सरकार या कामी विरोधी पक्षांबरोबर सहमतीचा प्रयत्न करणार आहे. महाभियोगाचा ठराव मंजूर होण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या दोन तृतियांश सदस्यांनी त्याच्या बाजूने मतदान करणे आवश्यक असते.
