Justice Yashwant Varma Cash Row : दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची रोख रकमेच्या गैरव्यवहार प्रकरणात त्यांच्या मूळ अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यास सरकारने शुक्रवारी मान्यता दिली. त्यांना उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयात त्यांचे पदभार स्वीकारण्याचे स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. इंडिया टुडेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या प्रकरणाचा आढावा घेत असून एक-दोन दिवसांत त्यांच्या बदलीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असं सरकारने म्हटलं होतं. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. याव्यतिरिक्त, केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दुसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ती चंद्र धारी सिंग यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्याच्या शिफारसीलाही मान्यता दिली. जी अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित होती. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये, भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममध्ये न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि सूर्यकांत यांचा समावेश होता. या कॉलेजिअमने न्यायमूर्ती सिंह यांना त्यांच्या मूळ न्यायालयात परत पाठवण्याची शिफारस केली. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये न्यायमूर्ती चंद्र धारी सिंह आणि न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली.
गेल्या आठवड्यात आगीच्या घटनेत त्यांच्या निवासस्थानातून रोख रक्कम सापडल्यानंतर , कॉलेजियमने न्यायमूर्ती वर्मा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्याची शिफारस केली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीने न्यायमूर्ती वर्मा यांना सोपवलेले न्यायालयीन काम देखील मागे घेतले.
उच्च न्यायालयांच्या बार असोसिएशनने धरणे आंदोलनाचा दिला इशारा
परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या निर्णयाविरोधात अलाहाबाद बार असोसिएशनने निदर्शने केली आणि अनिश्चित काळासाठी संप सुरू केला. असोसिएशनने म्हटले आहे की ते न्यायाधीशांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप सहन करणार नाहीत. इतर अनेक बार असोसिएशनने अलाहाबाद बॉडीच्या निषेधाला पाठिंबा दिला आणि सरन्यायाधीशांना न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या बदलीच्या शिफारशी मागे घेण्याची विनंती केली. जर त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर देशभरातील उच्च न्यायालयांच्या बार असोसिएशन धरणे आंदोलन करतील, असे त्यांनी सांगितले.
माध्यमात माझी बदनामी
या आठवड्याच्या सुरुवातीला, कायदेशीर वर्तुळात खळबळ उडवून देणाऱ्या या घटनेची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी आरोप फेटाळून लावले आणि दावा केला की त्यांची माध्यमांमध्ये बदनामी होत आहे.
