सरकारच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद; निर्बंधांमधून म्हशींना वगळण्याची शक्यता

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गोवंश विक्रीवरील नियंत्रणाच्या मुद्दय़ावरून देशभरात सुरू असलेल्या राजकीय पडसादामुळे, तसेच त्याविरुद्ध काही राज्यांमध्ये निदर्शने सुरू झाल्यामुळे, नव्या र्निबधांमधून म्हशींना वगळण्याचा बदल या आदेशात करण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करत असल्याचे कळते. दरम्यान, गोवंश विक्रीवरील नियंत्रणाच्या मुद्दय़ावर सोमवारी देशभरातील राजकीय वातावरण तापले. आपले सरकार हा निर्णय मान्य करणार नाही, असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जाहीर केले. केरळमध्ये वासराची कत्तल करणाऱ्या युवक काँग्रेसच्या तीन कार्यकर्त्यांना पक्षाने निलंबित केले, तर केरळमध्ये गोमांस उत्सव साजरा करणाऱ्यांबाबत धर्मनिरपेक्ष पक्ष गप्प का, असा सवाल उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केला.

पशुबाजारात पशुंची विक्री केवळ नांगरणी व दुग्ध व्यवसाय यासारख्या शेतीशी संबंधित कामांसाठीच करता येईल, असा आदेश सरकारने गेल्या आठवडय़ात जारी केला. त्यानुसार म्हशी, गायी आणि उंट यांच्या विक्रीला बंदी घालण्यात आली आहे. हिंदूंना पवित्र असलेल्या गायीच्या हत्येचा आरोप करून गोरक्षकांनी अशा लोकांवर हल्ले करण्याच्या घटना वाढत असतानाच हा आदेश निघाला आहे. त्यावर सोमवारी देशभरातील राजकीय वातावरण तापले.

या निर्णयाच्या विरोधात सोमवारी तामिळनाडूतील अनेक भागांत निदर्शने करण्यात आली. मद्रास आयआयटीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने रविवारी रात्री ‘गोमांस पार्टी’ आयोजित केली. ३१ मे रोजी या मुद्दय़ावर आंदोलन सुरू करण्याची धमकी विरोधी पक्ष द्रमुकने दिली आहे. पक्षाचे कार्याध्यक्ष बुधवारी चेन्नईत या बंदीच्या विरोधातील निदर्शनांचे नेतृत्व करणार असल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान, या निर्णयाच्या विरोधात एका वासराची जाहीररीत्या कत्तल करण्यात आल्याचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर सर्वत्र पसरून त्याबाबत संताप व्यक्त झाल्यानंतर कन्नूर जिल्ह्य़ाच्या अध्यक्षासह युवक काँग्रेसच्या ३ कार्यकर्त्यांना पक्षातून निलंबित करण्यात आले.

कन्नूर जिल्हा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष रिजिल माक्कुट्टी यांच्यासह जोशी कंदाथिल आणि शराफुद्दीन या कार्यकर्त्यांची काँग्रेसमधून हकालपट्टी करण्यात आल्याचे सांगून पक्षाने त्यांच्यापासून अंतर राखले.

पशुबाजारातून कत्तलीसाठी गुराच्या खरेदी-विक्रीवर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ केरळमध्ये गोमांस उत्सव साजरा करणाऱ्यांबाबत धर्मनिरपेक्ष पक्ष गप्प का, असा सवाल उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केला आहे.

निर्यातीवर परिणाम

  • गोमांसापैकी बहुतांश गायीपासून नव्हे, तर म्हशीपासून मिळत असून नव्या बंदीमुळे देशातील ४ अब्ज डॉलरची गोमांस निर्यात धोक्यात आली आहे.
  • संघटित बाजारपेठेत पशुंच्या विक्रीवर बंदी घालण्याच्या आदेशाच्या नावाखाली सरकारने मांस उद्योगावरच बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे मुस्लिम ऑल इंडिया जमियातुल कुरेश कृती समितीचे प्रमुख अब्दुल फहीम कुरेशी यांनी सांगितले.
  • सरकारने हा आदेश परत न घेतल्यास किंवा न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यास भारतातील तसेच परदेशातील मांसपुरवठा लवकरच ठप्प होईल असे ते म्हणाले.

मोदी सरकारने घातलेली बंदी ही ‘लोकशाहीविरोधी आणि घटनाविरोधी’ आहे. राज्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करण्याचा हा हेतुपुरस्सर प्रयत्न घटनाविरोधी आणि अनैतिक आहे. आम्ही ही बंदी मान्य करणार नाही. राज्याच्या महाधिवक्त्यांशी चर्चा करून आपण या बंदीला कायदेशीर आव्हान देऊ. राज्याशी संबंधित विषयात हस्तक्षेप करून देशाची संघराज्य व्यवस्था नष्ट करू नका, अशी मी केंद्राला विनंती करणार आहे.

ममता बॅनर्जी, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Cattle sales restrictions modi government
First published on: 30-05-2017 at 03:34 IST