सीबीआय संचालक आलोक वर्मांची पदावरून उचलबांगडी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे तब्बल ७७ दिवसांच्या खंडानंतर सीबीआय संचालक म्हणून परतलेले आलोक वर्मा यांची फेरनियुक्तीच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे गुरुवारी हकालपट्टी करण्यात आली. त्रिसदस्यीय निवड समितीच्या बैठकीत बहुमताने हा निर्णय झाला. काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी त्यांच्या हकालपट्टीस विरोध केला होता.

भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून ही कारवाई झाल्याचे सांगण्यात येते. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) अहवालाच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली असून एम. नागेश्वर राव यांच्याकडे पुन्हा सीबीआयची सूत्र सोपविण्यात आली आहेत. वर्मा यांची सीव्हीसीकडून सुरू असलेली चौकशीही कायम राहणार आहे.

निवड समितीत पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते यांचा पदसिद्ध समावेश असतो. सरन्यायाधीश गोगोई यांनीच बुधवारी वर्मा यांना पदावर कायम करण्याचा निर्णय दिल्याने त्यांनी या बैठकीत आपल्याऐवजी न्या. ए. के. सिक्री यांना पाठविले होते. तिसरे सदस्य काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी वर्मा यांची जोरदार पाठराखण केली आणि त्यामुळे बैठक अडीच तास लांबली, असे समजते. सिक्री यांनी मात्र सीव्हीसीचा अहवाल समाधानकारक असल्याचे सांगितले.

आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील वादंगांनंतर केंद्र सरकारने २३ ऑक्टोबरला या दोघांना पदावरून दूर केले होते. त्यांच्याजागी एम. नागेश्वर राव यांची हंगामी संचालक म्हणून नेमणूक केली होती. वर्मा यांनी बुधवारी पुन्हा नियुक्ती होताच त्यांच्या अपरोक्ष राव यांनी केलेल्या काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रद्द केल्या होत्या. अस्थाना यांच्यावरील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी जे अधिकारी नियुक्त होते त्यांच्या या बदल्या होत्या.

सुब्रमण्यम स्वामी नाराज

आलोक वर्मा यांच्या हकालपट्टीचा निर्णय धक्कादायक आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे दुपारीच स्वामी यांनी सीबीआय कार्यालयात जाऊन आलोक वर्मा यांची भेट घेतली होती. तसेच ‘‘सडलेला मेंदू असलेल्या माणसांचे न ऐकता मोदी यांनी निर्णय घ्यावा, तसेच वर्मा यांची बाजूही

ऐकून घ्यावी,’’ असे सूचक वक्तव्य केले होते.

राहुल यांचे दोन सवाल: राहुल गांधी यांनी ट्विट करून गुरुवारी पुन्हा दोन प्रश्न विचारले ते असे : १. सीबीआय संचालकांना निलंबित करण्याची पंतप्रधानांना एवढी घाई का? आणि २. निवड समितीसमोर बाजू मांडण्याची मुभा त्यांना का दिली गेली नाही? या दोन्हीचे उत्तर ‘राफेल’ आहे, असाही टोला त्यांनी हाणला आहे.

काँग्रेसची टीका

आलोक वर्मा यांना त्यांची बाजू न मांडता काढून पंतप्रधान मोदी यांनी पुन्हा एकवार हेच सिद्ध केलं आहे की ते चौकशीला घाबरत आहेत. मग ती चौकशी निष्पक्ष सीबीआय संचालकांकडून असो की संयुक्त संसदीय समितीमार्फत असो, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे.

चौकशी टाळण्याची धडपड

राफेल गैरव्यवहारप्रकरणी वर्मा हे प्राथमिक तक्रार दाखल करून घेतील, या भीतीपोटी आणि कोणतीही चौकशी टाळण्याची धडपड म्हणून वर्मा यांची इतक्या त्वरेने हकालपट्टी झाली असावी, अशी टीका राफेलप्रकरणी सीबीआयकडे सविस्तर तक्रार दाखल करणारे ज्येष्ठ अधिवक्ते प्रशांत भूषण यांनी केली आहे.