अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणात झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी दोन राज्यपालांचा जवाब नोंदवण्यासाठी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग आता राष्ट्रपतींकडे परवानगी मागण्याची तयारी करीत आहेत.
राज्यपाल एम. के. नारायणन आणि बी. व्ही. वांच्छु यांची साक्ष नोंदवण्याची मागणी विधी मंत्रालयाने फेटाळल्यानंतर सीबीआयने आता राष्ट्रपती कार्यालयाशी या प्रकरणी संपर्क साधला आहे. हेलिकॉप्टर व्यवहारात ३६० कोटी रुपयांची लाच दिल्याच्या आरोपामुळे हा व्यवहार रद्द करण्यात आला होता.
माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि विद्यमान पश्चिम बंगालचे राज्यपाल असलेले नारायणन आणि पंतप्रधानांच्या सुरक्षा विभागाचे प्रमुख राहिलेले आणि सध्या गोव्याचे राज्यपाल असलेल्या वांच्छु यांची हेलिकॉप्टर घोटाळाप्रकरणी जवाब नोंदवण्यासाठी आता सीबीआयने थेट राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडेच परवानगी मागण्याबाबत हालचाली सुरू केल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
२००५ साली या संदर्भात झालेल्या बैठकीमध्ये या दोघेही सहभागी झाले होते. त्यामुळे त्यांचा जवाब नोंदवण्याबाबत सीबीआय आग्रही आहे.
मात्र घटनात्मक पदे सांभाळणाऱ्या या दोन व्यक्तींना घटनेचे संरक्षण असल्याच्या कारणावरून विधी मंत्रालयाने हेलिकॉप्टर घोटाळाप्रकरणी जवाब नोंदवण्याची परवानगी नाकारली होती.