देशामध्ये करोनाच्या पहिल्या लशीची अद्याप अधिकृतपणे घोषणा झालेली नाही. या लशीची घोषणा झाल्यानंतर तिला मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र करोनाच्या या लशीचे काही गंभीर दुष्परिणाम होण्याचा अंदाज सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळेच या पहिल्या करोना लशीच्या दुष्परिणांना तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारांनी जिल्हा स्तरावर तयारी करावी अशा सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. मागील आठवड्यात केंद्र सरकारकडून राज्यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रांमध्ये लशीसंदर्भातील जवळजवळ एक डझन अत्यावश्यक सेवा उभारण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करोना लशीच्या दुष्परिणांना तोंड देण्यासाठी मेडिकल सर्व्हिलन्स म्हणजेच वैद्यकीय पातळीवर लशीसंदर्भातील परिणांवर पाळत ठेवण्यासाठी यंत्रणा उभारण्यास सांगितलं आहे. सीएनबीसी टीव्ही १८ ने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने राज्यातील सरकारांना पाठवलेल्या या चिठ्ठीवर १८ नोव्हेंबर ही तारीख आहे. करोनाची लस देण्यासाठी मूळ यंत्रणा उभारण्यासंदर्भात केंद्राने राज्यांना निर्देश दिले आहेत. लवकरच लशीकरणाची मोहीम हाती घेण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना करोना लशीच्या दुष्परिणामांबद्दलची नोंदणी आणि त्यासंदर्भातील सर्व तंत्रज्ञान अधिक सक्षम करण्याचे आदेश केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिले आहेत. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डॉ, मनोहर अगनानी यांनी सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये, 'तुम्हाला या गोष्टीबद्दल नक्कीच माहिती असेल की सर्व राज्यांमध्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये करोनासंदर्भातील लशीकरण करण्याची तयारी सुरु आहे,' असं म्हटलं आहे. आणखी वाचा- ठरलं! आरोग्य क्षेत्रातील एक कोटी कर्मचाऱ्यांना करोना लशीचा पहिला डोस याच वृत्तानुसार राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आलेल्या या पत्रामध्ये, "लशीकरणासंदर्भातील सुरक्षा राखण्यासाठी लशीकरण केल्यानंतर त्याच्या परिणामांवर लक्ष ठेवून त्यासंदर्भात निर्णय घेणं गरजेचे आहे," असं नमूद करण्यात आलं आहे. याचसंदर्भातील उपायांची माहिती देताना मंत्रालयाने एडवर्स इव्हेंट्स फॉलोविंग इम्यूनाइजेशन (एईएफआय) यंत्रणा आणखीन मजूबत करण्याची गरज असल्याचे म्हटलं आहे. म्हणजेच लशीकरणानंतर लगेचच त्याचे काय परिणाम होत आहेत याबद्दलचा अहवाल आणि आकडेवारी जमा करुन पुढील निर्णय घेण्यासंदर्भातील कामासाठी तयार राहण्याचे संकेत केंद्राकडून देण्यात आलेत. आणखी वाचा- करोना संकट वाढत असतानाच नरेंद्र मोदी २७ तारखेला पुणे दौऱ्यावर? देशभरातील केंद्राने राज्यांना ३०० वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अन्य तृतीय दर्जाच्या रुग्णालयांला करोनाच्या लशीचे दुष्परिणाम झालेल्यावर उपचार करण्यासंदर्भातील योजनेमध्ये सहभागी करुन घेत आहोत असंही केंद्राने राज्यांना कळवलं आहे. याचबरोबर राज्यातील न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, श्वसन चिकित्सा विशेषतज्ज्ञ, प्रसूति तसेच स्त्री रोग विशेषतज्ज्ञ आणि बालरोग विशेषतज्ज्ञांना करोनाच्या लशीचा दुष्परिणाम झाल्यास तयार ठेवण्याचे आदेश केंद्राने दिले आहेत.
