केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी मानली जाणारी अन्नसुरक्षा योजना संकटात सापडण्याची चिन्हे आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणी करायची झाल्यास भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केलेल्या करारांचाच भंग करावा लागेल आणि त्यामुळेच डिसेंबर महिन्यात बाली येथे होणाऱ्या जागतिक व्यापार परिषदेत सदर विधेयक अधिमान्य करण्याचा भारताचा प्रयत्न असेल, असे प्रतिपादन डव्ल्यूटीओ अर्थात जागतिक व्यापार संघटनेचे अध्यक्ष रॉबटरे अझेवेडो यांनी केले आहे.
डिसेंबर महिन्यात बाली येथे होणाऱ्या जागतिक व्यापार परिषदेच्या पाश्र्वभूमीवर भारताची अनेक उद्दीष्टे आहेत. त्यापैकी एक आणि सर्वात प्रमुख म्हणजे केंद्र सरकारचे अतिशय महत्त्वाकांक्षी मानले जाणारे अन्नसुरक्षा विधेयक अधिमान्य करून घेणे. मात्र यात एक अडचण आहे. ती अडचण अशी की, देशातील देशातील ८२ कोटी लोकांना दरडोई दरमहिना ५ किलो इतके धान्य १ ते ३ रुपये प्रतिकिलो दराने द्यायचे तर त्यासाठी ६ कोटी २० लाख टन तिक्या धान्याची गरज भासेल. तसेच यासाठी अनुदानाची तरतूदही सरकारला करावी लागेल.
सरकारी अनुदानाबाबत त्यातही प्रामुख्याने कृषी अनुदानाबाबत भारताचेच काही आक्षेप आहेत. टप्याटप्प्याने ही अनुदाने प्रगत देशांनी बंद करावीत, असे भारताचेच म्हणणे आहे. मात्र प्रत्यक्षांत सरकारचीच अन्नसुरक्षा राबवायची झाल्यास कृषी अनुदानाची तरतूद सरकारलाच करावी लागेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे भारता सरकारने जिनिव्हाला या प्रश्नावर सर्वमान्य तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे. सध्या तरी असा तोडगा दृष्टीपथात नाही, मात्र, येत्या चार महिन्यांमध्ये या प्रकरणाचा र्वतोपरी अभ्यास करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न डव्ल्यूटीओ अर्थात जागतिक व्यापार संघटनेतर्फे केला जाईल अशी आशा अध्यक्ष रॉबटरे अझेवेडो यांनी व्यक्त केली.