संसदीय समितीचे खडे बोल देशातील कायदा सर्वश्रेष्ठ आहे, तुमची धोरणे नाहीत, असे शुक्रवारी माहिती-तंत्रज्ञान संसदीय समितीने ट्विटर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांना खडसावले. नव्या महिती-तंत्रज्ञान नियमावलीवरून केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यात जोरदार संघर्ष सुरू आहे. आम्ही आमच्या धोरणांशी बांधील आहोत, असे ट्विटर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीसमोर सांगताच त्याला समितीच्या सदस्यांनी जोरदार हरकत घेतली आणि कायदा सर्वश्रेष्ठ आहे, तुमची धोरणे नाहीत, असे खडसावले. या देशातील नियमांचे तुम्ही उल्लंघन करीत असल्याचे आढळले आहे त्यामुळे तुम्हाला दंड का ठोठावू नये, असेही समितीने ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना विचारले, असे सूत्रांनी सांगितले. त्यापूर्वी केंद्र सरकारने ट्विटरला नोटीस पाठवून नव्या नियमांचे पालन करण्यासाठी अखेरची संधी दिली होती. या व्यासपीठाचा होणारा गैरवापर आणि नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण या प्रश्नांवरून काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या स्थायी समितीने गेल्या आठवड्यात ट्विटरला पाचारण केले होते. ट्विटर इंडियाच्या धोरण व्यवस्थापक शगुफ्ता कामरान आणि वकील आयुषी कपूर शुक्रवारी संसदीय समितीसमोर हजर राहिल्या. संसदीय समितीने ट्विटर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांना काही कठीण प्रश्न विचारले, मात्र त्याबाबत देण्यात आलेल्या उत्तरांमध्ये सुस्पष्टता नव्हती, असे सूत्रांनी सांगितले. ट्विटरची धोरणे येथील नियमांशी सुसंगत आहेत, असे ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांनी सांगताच त्याला समिती सदस्यांनी जोरदार हरकत घेतली. पोलिसांची नोटीस गाझियाबाद : गाझियाबाद पोलिसांनी ट्विटर इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनीष महेश्वारी यांच्यावर नोटीस बजावली असून त्यांना एका मुस्लीम व्यक्तीवर करण्यात आलेल्या हल्ल्याप्रकरणीच्या चौकशीत सहभागी होण्यास सांगण्यात आले आहे. महेश्वारी यांना स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजर होण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे, असे पोलीस अधीक्षक ( ग्रामीण) इराज राजा यांनी सांगितले.
