केंद्र सरकारने चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) या पदावरील नियुक्तीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. सीडीएस पदासाठी पात्र अधिकार्‍यांची व्याप्ती वाढवत, संरक्षण मंत्रालयाने मंगळवारी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार आता नौदल आणि हवाई दलात सेवा करणारे लेफ्टनंट जनरल किंवा त्यांच्या समकक्ष पदावरील अधिकारी देखील सीडीएस पदासाठी पात्र ठरणार आहेत. संरक्षण मंत्रालयाने वायू दल कायदा १९५० च्या कलम १९० मधील एअरफोर्स रेग्युलेशन १९६४ मध्ये देखील सुधारणा केली आहे. पात्रतेच्या निकषांमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे नुकतेच निवृत्त झालेले लष्करप्रमुख आणि उपप्रमुखही या पदासाठी पात्र असणार आहेत. असं असलं तरी त्यांच्यासाठी ६२ वर्षे ही वयोमर्यादा घालण्यात आली आहे. देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत यांचं गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये तामिळनाडूमध्ये हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झालं. त्यानंतर हे बदल करण्यात आले आहेत. रावत यांचं निधन झाल्यापासून सीडीएस पद रिक्त होतं. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ हे भारतीय लष्करातील सर्वात मोठ्या पदांपैकी एक पद आहे. हे पद भारत सरकार आणि तिन्ही संरक्षण दलांच्या कामकाजात अधिक समन्वय राखण्यासाठी तयार करण्यात आलं होतं. आधुनिकीकरण प्रकल्प, पदोन्नती इत्यादींना मान्यता देण्यासाठी देशातील संरक्षण दल पूर्वी नोकरशाहीतून जात असे, परंतु लष्करी व्यवहार विभाग स्थापन झाल्यापासून ही सर्व कामे लष्कराच्या अखत्यारीत आली. याशिवाय तिन्ही सैन्य दलाचे प्रमुख उद्या दुपारी नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये संयुक्त पत्रकार परिषद घेणार आहेत. ही पत्रकार परिषद सरकारच्या महत्त्वाच्या धोरणाबाबत असणार आहे. तिन्ही लष्करप्रमुख 'टूर ऑफ ड्यूटी'बाबत घोषणा करणार आहेत. त्यानुसार ४० ते ५० हजार सैनिकांची भरती करण्यात येणार आहे. त्यांची नोकरी साडेतीन ते चार वर्षांची असणार आहे. चार वर्षांच्या सेवेनंतर ७५ टक्के उमेदवारांना नोकरीतून काढलं जाणार आहे. तर त्यातील २५ टक्के जवानांना सैन्यात भरती करून घेतलं जाणार आहे. अडीच वर्षांपासून देशात करोना संसर्ग असल्याने सैन्य भरती प्रक्रिया राबवली गेली नाही.
