सिंधूचे पाणी पेटणार! रणनीतीसाठी जलशक्ती मंत्रालयाची बैठक; एक थेंबही पाणी मिळू देणार नसल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांचे विधान

सिंधू जलवाटप कराराला स्थगिती दिल्यानंतर आता त्याची कार्यवाही करण्यासाठी पावले उचलण्यास केंद्र सरकारने सुरुवात केली आहे. गुरुवारी झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीनंतर जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी ‘पाकिस्तानला एक थेंब पाणीही मिळू देणार नाही,’ अशा शब्दांत ठणकावले. एकीकडे केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली असताना ‘पाणी थांबविल्यास युद्धकृती मानली जाईल’, असा इशारा पाकिस्तानने पूर्वीच दिल्यामुळे सिंधू नदीचे पाणी पेटण्याची चिन्हे आहेत.

सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांचे पाणीवाटप करण्याबाबत १९६० साली जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने भारत-पाकिस्तानमध्ये जलवाटप करार झाला होता. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने प्रथमच या करारास स्थगिती दिली आहे. शुक्रवारी याबाबत पाकिस्तानला अधिकृत पत्र पाठविण्यात आल्यानंतर लगेचच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंत्रालयाची बैठक घेतली. बैठकीला पाटील यांच्यासह जलशक्ती मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीनंतर पाटील म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक सूचना केल्या असून त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. बैठकीत शहा यांनीही अनेक महत्त्वाचे सल्ले दिले असून भारतातून एक थेंब पाणीही पाकिस्तानात जाणार नाही, याची खातरजमा केली जाईल, असे ते म्हणाले. या निर्णयाची दीर्घकालीन अंमलबजावणी व्हावी, या दिशेने सरकार काम करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

पाकिस्तानने कालवे प्रकल्प गुंडाळला

भारताने पाणी अडविण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केल्यामुळे बिथरलेल्या पाकिस्तानने शुक्रवारी आपल्या महत्त्वाकांक्षी कालवे प्रकल्पांना स्थगिती दिली. पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतात लष्करप्रमुख जनरल असिम मुनीर आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्री मरियम नवाझ यांनी फेब्रुवारीमध्ये या छोलिस्तान प्रकल्पाची पायाभरणी केली होती. या प्रकल्पावर सिंध प्रांतातूनही पीपीपी या सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला होता.