“केंद्र सरकारच्या इथेनॉल खरेदीच्या धोरणाचा ३५० साखर कारखान्यांना फटका”, गिरीश कुबेर यांचं विश्लेषण

गिरीश कुबेर म्हणाले, “दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात साखरेचा हंगाम सुरू होतो. तर, इथेनॉलचं वर्ष हे १ नोव्हेंबरपासून म्हणजेच येत्या शनिवारपासून सुरू होईल. त्याआधी भारत सरकारच्या मालकीच्या तेल कंपन्यांनी वर्षभरात इथेनॉल पुरवता यावं यासाठी बोली मागवल्या होत्या. त्यांना १०.५० बिलियन लीटर्स इतकं इथेनॉल हवं आहे. मात्र, प्रत्यक्षात १७.७६ बिलियन लीटर्स इथेनॉल पुरवणाऱ्या बोली आल्या. म्हणजेच गरजेपेक्षा जास्त इथेनॉल देण्याची तयारी या कंपन्यांनी दर्शवली आहे.”

इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचे दोन गट

लोकसत्ताचे संपादक म्हणाले, “आतापर्यंत आपल्या देशात साखर कारखाने इथेनॉल बनवत होते. मात्र, अलीकडेच बटाटा, रताळं, मका, बांबू या पिकांपासून इथेनॉल निर्मिती केली जाऊ लागली आहे. परिणामी पारंपरिक मार्गाने इथेनॉल तयार करणारे आणि नव्या मार्गाने इथेनॉल तयार करणारे असे दोन गट पडले आहे. जुन्या कंपन्यांची एक संघटना आधीपासूनच अस्तित्वात असताना आता नव्या कंपन्यांनी आपली संघटना तयार केली आहे.”

३५० साखर कारखान्यांना सरकारने डावललं?

“केंद्र सरकारने इथेनॉल खरेदी करण्यासाठी नव्या कंपन्यांना अधिक प्राधान्य दिलं. म्हणजेच त्यांच्याकडून अधिक इथेनॉल खेरदी करण्याची तयारी दर्शवली. याचा देशातील ३५० साखर कारखान्यांना मोठा फटका बसला आहे. त्यांनी इतकी मोठी गुंतवणूक करून, सरकारच्या धोरणावर विश्वास ठेवून इथेनॉल निर्मिती सुरू केली. त्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आणि आता सरकार त्यांच्याकडून इथेनॉल घेण्याऐवजी नव्या कंपन्यांकडून घेतंय. त्यामुळे साखर कारखान्यांसमोर इतक्या प्रचंड इथेनॉलचं काय करायचं असा प्रश्न उभा राहिला आहे.”

शेतमालाच्या निर्यातीबाबतच्या धोरणांमध्ये सुधारणा अपेक्षित

“असे प्रश्न उपस्थित होतात तेव्हा निर्यात हा उपाय असतो. परंतु, आपल्या सरकारची त्याबाबतची धोरणं देखील फारशी बरी नाहीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय शेतमालाला मागणी असते तेव्हा देशातील ग्राहकांच्या कल्याणाचा विचार करून तो शेतमाल निर्यात करण्याची परवानगी दिली जात नाही. उदाहरणार्थ कांद्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी मागणी असते तेव्हा आपलं सरकार उत्पादकांना सांगतं की भारतीय लोकांना खायला कांदा द्या. तशीच बंधनं साखरेच्या निर्यातीवरही लादली जातात आणि आता इथेनॉलच्या बाबतीतही तेच धोरण आहे.”

इथेनॉलबाबत सरकारची धोरणशून्यता समोर

“इथेनॉलच्या निर्मितीसाठी ३५० कारखानादारांनी, उत्पादकांनी मोठी गुंतवणूक केली होती. मात्र, आता सरकारच्या धोरणाचा त्यांना मोठा फटका बसू शकतो. यातून सरकारचा धोरण गोंधळ किंवा सरकारची धोरण शून्यता समोर येते. याच सरकारने आधी इथेनॉलचं उत्पादन करायला उत्तेजन दिलं, मग उत्पादकांनी मोठी गुंतवणूक करून इथेनॉलची निर्मिती केली आणि आता त्यांचं उत्पादन तुम्ही खरेदी करत नाहीत. त्यामुळे आता या उत्पादनाचं काय करायचं, खर्च केलेले पैसे कुठून मिळवायचे असा प्रश्न उत्पादकांना पडला आहे.”

सरकारचा निर्णय पर्यावरणस्नेही आहे का?

“जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात पेट्रोल-डिझेल महाग होतं तेव्हा त्यात इथेनॉलचं मिश्रण करण्याचा तत्कालीन सरकारने निर्णय घेतला होता. आता आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल खूप स्वस्त असताना जुनं धोरण योग्य आहे का असा प्रश्न उपस्थित होतो. तसेच या इथेनॉलच्या निर्मितीसाठी प्रचंड पाणी लागणारी पिकं घेतली जातात. त्यानंतर इथेनॉल निर्मिती करत असताना आणखी प्रचंड प्रमाणात पाणी वापरलं जातं. अशा स्थितीत हा निर्णय पर्यावरणासाठी चांगला आहे का असा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे. “

गिरीश कुबेर यांचे तीन प्रश्न

गिरीश कुबेर म्हणाले, “या सर्व गोष्टींचा विचार केल्यावर तीन महत्त्वाचे प्रश्न पुढे येतात. इथेनॉलबाबतचं जुनं धोरण योग्य आहे का? उत्पादकांनी इथेनॉलच्या निर्मितीसाठी गुंतवणूक केली आणि ते इथेनॉल सरकारने खरेदी केलं नाही तर त्यांचं सरकार सांत्वन कसं करणार आणि हा इथेनॉल निर्मितीचा निर्णय खरंच पर्यावरणस्नेही आहे का?”