देशातील डिजिटल माध्यमांवर आता केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे नियंत्रण असेल. त्यासंदर्भातील अधिसूचना बुधवारी काढण्यात आली असून या आदेशामुळे वृत्त संकेतस्थळे, चालू घडामोडींवर भाष्य करणारी संकेतस्थळे तसेच, ओटीटी मंचांवर अंकुश ठेवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळेल. शिवाय, नेटफ्लिक्स, अमेझॉन यांसारख्या ओटीटी मंचही केंद्राच्या आधिपत्याखाली येतील. या मंचांना चित्रपटाप्रमाणे प्रक्षेपणाआधी अर्जाद्वारे कार्यक्रमांची आगाऊ परवानगी घ्यावी लागेल. ही माध्यमे माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अखत्यारित होती आणि दाखवल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांमधील पोर्नोग्राफिक मजकुरावर नियंत्रण ठेवले जात असे. आता मात्र, सरकारी अंकुशाची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून ऑनलाइन माध्यमांवर दाखवले जाणारे चित्रपट, दृक्श्राव्य कार्यक्रम, वृत्त आणि चालू घडामोडींवर माहिती व प्रसारण मंत्रालयाची देखरेख असेल. देशात वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या व मनोरंजन वाहिन्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना लागू असून त्याचे पालन केले जाते. वृत्तपत्रे व नियतकालिकांसाठी प्रेस कौन्सिल, वृत्तवाहिन्यांसाठी न्यूज ब्रॉडकास्ट असोसिएशन, जाहिरातींसाठी अॅडव्हर्टाइझिंग स्टॅण्डर्ड कौन्सिल, चित्रपटांसाठी सीबीएफसी अशा नियामक संस्था आहेत. मात्र, कुठल्याही ऑनलाइन माध्यमांसाठी नियामक कायदा, मार्गदर्शक चौकट नव्हती वा नियामक संस्थाही स्थापन केलेली नव्हती. गेल्या महिन्यात ऑनलाइन माध्यमे, ओटीटी मंच यांचे नियमन करणारी स्वायत्त संस्था का नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. न्यायालयाने केंद्र सरकार व इंटरनेट अॅण्ड मोबाइल असोसिएशनला नोटीस पाठवली होती. प्रसारमाध्यमांवर केंद्र सरकारचे थेट नियंत्रण नसून त्यांच्या नियमनासाठी स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे ऑनलाइन माध्यमांसाठीदेखील स्वायत्त संस्थांचे नियंत्रण असू शकेल, केंद्र सरकार नियमनाबाबत हस्तक्षेप करणार नसल्याची भूमिका केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने घेतली होती. मात्र अधिसूचना काढून ओटीटी मंचावर केंद्र सरकारने थेट नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमावर सेन्सॉरशिप लागू झालेली नव्हती. त्यामुळे अनेक चित्रपटनिर्माते ओटीटी मंचावर चित्रपट प्रसारित करत असत, आता मात्र, या माध्यमांसाठीही सेन्सॉरशिप असेल व कोणताही दृक्श्राव्य कार्यक्रम प्रसारित करण्यासाठी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. डिजिटल माध्यमांच्या नियमनाची गरज असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने मांडली होती. * नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन, हॉटस्टार, प्राइम व्हिडिओ आणि अन्य ओटीटी मंच केंद्रीय माहिती-प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारित येतील. * ओटीटी मंचाची उलाढाल ५०० कोटींची असून ती २०२५ पर्यंत ४ हजार कोटींपर्यंत वाढेल. १७ कोटी लोक या मंचावरील कार्यक्रम पाहतात. * वेब सिरिज, चित्रपट, लघुपट, निवेदनपट (डॉक्युमेंटरी) आदी मोफत वा पैसे आकारून प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमावर केंद्राची देखरेख असेल. * ऑनलाइन माध्यमांवर प्रसारित कार्यक्रमावर कोणत्याही नियामक संस्थेचा अंकुश नव्हता. केंद्राच्या अधिसूचनेद्वारे त्याचा मार्ग खुला झाला आहे. * ऑनलाइन माध्यमांवरील वृत्त संकेतस्थळ व चालू घडामोडी दाखवणाऱ्या मंचांवरही देखरेख ठेवली जाईल. * ओटीटी मंचावर प्रसारित कार्यक्रमांसाठी केंद्राकडे आगाऊ परवानगी घ्यावी लागेल. या मंचासाठी हा वादग्रस्त मुद्दा असू शकतो.
