रितिका चोप्रा, नवी दिल्ली सार्वजनिक हिताचे कारण देऊन किंवा सरकारी आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्याने सरकार कोणत्याही भारतीय व्यवस्थापन संस्थांचे (आयआयएम) संचालक मंडळ बरखास्त करू शकते. आयआयएमचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला पुढील तीन कारणास्तव मिळू शकतात. सरकारी आदेशांची वारंवार अवज्ञा केल्यास, सार्वजनिक हित अव्हेरल्यास आणि कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ ठरणल्यास संचालक मंडळ केंद्र सरकार विसर्जित करू शकते. हेही वाचा >>> स्मृती इराणी म्हणाल्या, “सासूबाईंनी फोन केला होता मोदींसाठी मतं मागते आहेस पण दिवाळीचं घर स्वच्छ कोण करणार?” संचालक मंडळ हे ‘आयआयएम’मधील सर्वोच्च कार्यकारी मंडळ आहे आणि सरकार राष्ट्रपतींमार्फत तेथे कार्यरत असते. यापूर्वी, केवळ ‘आयआयएम’मधील प्रशासक मंडळाला संस्थेचे कामकाज तपासण्याचे आणि संचालकांना काढून टाकण्याचे किंवा नियुक्त करण्याचे अधिकार होते. त्यात केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप नव्हता. मात्र, तीन महिन्यांपूर्वी हे चित्र बदलले आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने आयआयएम कायद्यात दुरुस्ती करून संचालक मंडळ बरखास्तीचे अधिकार आपल्याकडे घेतले. आयआयएमचे प्रशासकीय मंडळ बरखास्त करण्यासाठी तीन कारणे आता अंतिम स्वरूप दिलेल्या सुधारित नियमांमध्ये अधिक स्पष्ट केली जाण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले.
