उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट रद्द करून तेथील मुख्यमंत्री हरिश रावत यांना २९ एप्रिलला बहुमत सिद्ध करण्यासंदर्भात नैनिताल उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. या प्रकरणी २७ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून, त्या दिवसापर्यंत राष्ट्रपती राजवट कायम राहणार आहे. या प्रकरणात उत्तराखंडमधील न्यायालयाने निकाल लेखी स्वरुपात न दिल्यानेही सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला. निकालपत्र लेखी स्वरुपात मंगळवारपर्यंत तयार करून ते संबंधित पक्षकारांना द्यावेत. जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालय त्याची पडताळणी करेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
तत्पूर्वी, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर गुरुवारीच केंद्र सरकारने आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले होते. त्याप्रमाणे शुक्रवारी सकाळी केंद्र सरकारचे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सरन्यायाधीशांच्या पीठापुढे यासंदर्भातील याचिका मांडली. उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या एका परिषदेमुळे सरन्यायाधीश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित नव्हते. त्यामुळे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या पीठापुढे ही याचिका मांडण्यात आली आणि त्यावर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती रोहतगी यांनी केली. पण हा विषय सरन्यायाधीशांपुढे मांडण्यात येईल आणि सुनावणी कधी घ्यायची याचा निर्णय तेच घेतील, असे न्या. मिश्रा यांनी स्पष्ट केले. दुपारी या प्रकरणी प्राथमिक सुनावणी घेत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली.
कलम ३५६चा वापर करीत उत्तराखंडमधील काँग्रेसचे सरकार २७ मार्चला बरखास्त करण्यात आले होते. त्याविरोधात मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी याचिका दाखल केली होती. गेल्या तीन दिवसांच्या सुनावणीत मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या घिसाडघाईचा समाचार घेतला होता. राष्ट्रपती राजवटीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जे निकष निश्चित केले आहेत, त्यांची केंद्राकडून सर्रास पायमल्ली झाल्याचे खंडपीठाने गुरुवारी निर्णय देताना नमूद केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातली केंद्राची धाव यशस्वी होते का, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.