नवी दिल्ली : राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि आसाम या तीन राज्यांचा समलिंगी विवाहाला विरोध असल्याचे केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. समलिंगी विवाहाच्या मुद्दय़ावर आपल्याकडे सात राज्यांचा प्रतिसाद आला असून त्यापैकी या तीन राज्यांनी त्याला विरोध केल्याची माहिती केंद्राने दिली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. एस आर भट, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी एस नरसिंह यांच्या घटनापीठासमोर यावरील सुनावणी सुरू आहे.
महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, मणिपूर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि सिक्कीम या राज्यांनी या मुद्दय़ावर गहन आणि सविस्तर चर्चा आवश्यक असून तातडीने उत्तर सादर करता येणार नाही असे कळवले आहे. सुनावणीदरम्यान भारतीय कायद्यांनुसार एकटय़ा व्यक्तीला मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आदर्श कुटुंबामध्ये स्वत:ची जैविक मुले असतात, पण यापेक्षा वेगळी परिस्थिती असू शकते हे कायद्याला मान्य आहे असे न्यायालयाने नमूद केले. लिंग ही संकल्पना अस्पष्ट असू शकते पण आई व मातृत्व ही संकल्पना अस्पष्ट नाही असा युक्तिवाद राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (एनसीपीसीआर) केला. त्यावर न्यायालयाने आपले मत मांडले. आपले सर्व कायदे भिन्निलगी दाम्पत्याच्या मुलांचे हितसंबंध आणि कल्याण यांचे संरक्षण करतात. भिन्निलगी जोडप्यांची मुले आणि समलिंगी जोडप्यांची मुले यांच्यामध्ये भेद करण्याची सरकारची भूमिका रास्त आहे असा दावा अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी केला.
संघाशी संबंधित संस्थेचा विरोध
समलिंगी विवाहाला कायद्याचे संरक्षण मिळाल्यास भारताच्या सांस्कृतिक मुळांना हादरा बसेल असा दावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित ‘संवर्धिनी न्यास’ या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहून केला. समलिंगी विवाह कायदेशीर केल्यास हिंदू विवाह कायद्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल अशी भीती या संघटनेने व्यक्त केली आहे. इतर धर्म आणि पाश्चात्त्य देशांमधील उदारमतवादी विचारांचा भारतावर प्रभाव वाढत असून त्यामुळे हिंदू धर्माच्या स्वरूपावर परिणाम होत आहे अशी चिंता संवर्धिनी न्यासाने पत्रात व्यक्त केली आहे. न्यासाच्या कायदेशीर सल्लागार श्वेता शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रबंधकांना उद्देशून हे पत्र लिहिले आहे.
