अ‍ॅसिड हल्ल्यांच्या वाढत्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी अ‍ॅसिड आणि अन्य विषारी वस्तूंच्या विक्रीवर सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींच्या चौकटीत नियंत्रणे घालण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयास दिली. त्यासाठी आता काही नियमही तयार करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले. अ‍ॅसिड हल्ल्याच्या वाढत्या घटनांना अटकाव करण्याची नितांत गरज असल्यावर न्यायालयाने भर दिला असून त्या संदर्भात सरकारकडून उपरोक्त बाब स्पष्ट करण्यात आली.
या संदर्भात झालेल्या सुनावणीप्रसंगी सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन् यांनी केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या तरतुदींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. अ‍ॅसिड आणि अन्य विषारी वस्तूंच्या किरकोळ विक्रीवर नियंत्रणे आणण्यासाठी पावले उचलण्यात आली असून केवळ परवानाधारी व्यक्तीलाच अ‍ॅसिड उपलब्ध करण्यात येईल. सदर परवानाधारक व्यक्ती ज्या अन्य व्यक्तीस अ‍ॅसिड विकणार असेल, त्या व्यक्तीने आपली छायाचित्रांकित ओळख पटविणे आवश्यक असून तिचा पत्ताही देणे गरजेचे आहे. याखेरीज १८ वर्षांखालील कोणत्याही व्यक्तीस अ‍ॅसिड विकता येणार नाही, असे परासरन् यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
सदर नियमावलीची योग्य रीतीने अंमलबजावणी झाल्यास अ‍ॅसिडच्या किरकोळ विक्रीवर बंदी घालण्याचा विचार केला जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अ‍ॅसिड आणि तत्सम धोकादायक विषारी वस्तूंचा उपयोग लक्षात घेऊन स्थानिक, औद्योगिक आणि शैक्षणिक स्तरावर त्यांचे वर्गीकरण करावे, अशीही सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली. त्याआधी, अ‍ॅसिड हल्ल्यांना पायबंद घालण्यासाठी धोरण बनविण्यासंबंधी सरकार उत्सुक दिसत नसल्याबद्दल न्यायालयाने ताशेरे मारले. ही बाब हाताळण्यासाठी सरकार पुरेसे गंभीर नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले.