Centre warns Supreme Court: ‘न्यायालय सर्वोच्च नाही’, केंद्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयाला इशारा; राष्ट्रपती-राज्यपालांना दिलेल्या मुदतीवर घेतला आक्षेप

१२ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना राज्यांच्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी वेळापत्रक निश्चित करता येईल का? यावर सुनावणी सुरू असताना मेहता यांनी कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यातील अधिकारांच्या विभाजनाचे (Separation of Powers) महत्त्व अधोरेखित केले होते.

तुषार मेहता यांनी सांगितले की, अधिकारांचे पृथक्करण हा संवैधानिक चौकटीचा भाग असला तरी काही वर्षांपासून, व्यावहारिक वापरात काही प्रमाणात एकमेकांवर अतिव्याप्ती (Overlap) होणे आणि नियंत्रण येणे किंवा अधिकारांचे मिश्रण तयार झाले आहे.

“काही क्षेत्रे अशी आहेत, जी तीन अवयवांपैकी कोणत्याही एका घटकासाठीच मर्यादीत राहतात. इतरांना त्यावर ताबा मिळवता येत नाही. राज्यपाल आणि राष्ट्रपती सारखे उच्च पदे त्यातच मोडतात. जरी ती राजकीय पदे असली तरी ती लोकशाहीच्या इच्छाशक्तीचे प्रतिनिधित्वही करतात”, असेही महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले.

मेहता पुढे म्हणाले, “राष्ट्रपती पदासाठी निवडणूक होते आणि राज्यपालांची नियुक्ती मंत्रिमंडळ (राष्ट्रपतींमार्फत कार्य करणारे) करते. लोकशाहीमध्ये थेट निवडणुका हा लोकशाही प्रक्रियेचा एकमेव प्रकार नाही. तर निवडून आलेले प्रतिनिधींद्वारे केल्या जाणाऱ्या नियुक्त्याही लोकाशाहीवरच्या आस्थेचे कायदेशीर केंद्र आहे.”

राज्यापालांबद्दल बोलताना मेहता म्हणाले की, संघराज्याच्या चौकटीमध्ये राज्यपालांना परके मानले जाऊ शकत नाही. राज्यपाल हे केवळ केंद्राचे दूत नसून ते संघराज्यीय व्यवस्थेतील संपूर्ण राष्ट्राचे प्रतिनिधी असतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिलच्या सुनावणीमध्ये विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांना एका विशिष्ट कालमर्यादेत मंजुरी द्यावी वा ती नामंजूर करावीत, असे निर्देश दिले. त्यासाठी तीन महिन्यांची कालमर्यादा निश्चित केली. संविधानाच्या अनुच्छेद २०१ नुसार राज्यपाल वा राष्ट्रपतींवर अशी कोणतीही कालमर्यादा घालण्याची तरतूद नाही, असे आता केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय होता?

सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल महिन्यात ऐतिहासिक निकाल दिला होता. तमिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांनी तमिळनाडू राज्य सरकारने मंजूर केलेली १० विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ अडवून ठेवली होती. राज्यपालांची ही कृती बेकायदेशीर आणि कायद्याचे चुकीचे उदाहरण असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.  तसेच राष्ट्रपतींनी या विधेयकांवर केलेली कोणतीही कारवाईही दखलपात्र नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच राज्यपालांकडे दुसऱ्यांदा विधेयके सादर केल्याच्या तारखेपासून सदर विधेयके मंजूर झाल्याचे मानले जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद १४२ नुसार आपले अधिकार वापरून तमिळनाडू सरकारची दहा विधेयक मंजूर केली होती.