पाकिस्तान, बांग्लादेशातील मुस्लिमेतरांना दिलासा; नागरिकत्वासंदर्भातील ‘कट ऑफ डेट’मध्ये १० वर्षांची वाढ

नुकतेच लागू करण्यात आलेल्या इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स कायदा, २०२५ नुसार हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. यामुळे अनेकांना फायदा होणार आहे. २०१४ नंतर पाकिस्तानातून भारतात दाखल झालेल्या हिंदूंना याचा विशेष लाभ होईल. यापूर्वी सीएएच्या माध्यमातून ३१ डिसेंबर २०१४ च्या आधी भारतात आलेल्या मुस्लिमेतर अल्पसंख्यांकांना नागरिकत्व देण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. आता याची कट ऑफ तारीख आणखी १० वर्षांनी वाढवण्यात आली आहे.

जारी केलेल्या नोटिफिकेशननुसार, हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन जे ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत वैध पासपोर्टशिवाय किंवा एक्सपायर झालेल्या कागदपत्रांसह भारतात दाखल झाले आहेत, त्यांना देशातून घालवले जाणार नाही. पण दहशतवाद, हेरगिरी, बलात्कार, खून किंवा मानवी तस्करी अशा गंभीर गुन्ह्यात दोषी आढळलेल्या परदेशी नागरिकांना हा नियम लागू होणार नाही.

अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान येथील अल्पसंख्याक समाजातील एखादा व्यक्ती- हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन, ज्यांनी धार्मिक छळामुळे किंवा धार्मिक छळाच्या भीतीने भारतात आश्रय घेतला आणि ३१ डिसेंबर २०२४ च्या आधी वैध कागदपत्रे, जसे की पासपोर्ट किंवा इतर प्रावासासाठी आवश्यक कागदपत्रे त्यांच्याकडे नसली किंवा ती कागदपत्रे कालबाह्य झाली असली तरी, वैध पासपोर्ट व व्हिसा बाळगण्याच्या नियमातून त्यांना सूट देण्यात येईल, असे गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा हा संसदेत डिसेंबर २०१९ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर तात्कालिन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी विधेयकावर सही केली आणि त्याचे कायद्यामध्ये रुपांतरण झाले. या कायद्याच्या माध्यमातून बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान येथील धार्मिक छळाच्या भीतीने भारतात आलेल्या स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली.