“घर शोधायला वेळ मिळणार नाही, पण…”; सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांची सरकारी निवासस्थानाबाबतची घोषणा चर्चेत, घेतली स्पष्ट भूमिका

९ ऑगस्ट रोजी निवृत्त होणारे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांना निरोप देताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अ‍ॅडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड असोसिएशनने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीशांनी त्यांचे वर्णन “न्यायपालिकेला आपले करिअर समर्पित करणारे दयाळू व्यक्ती” असे केले.

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांसह वरिष्ठ वकील आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मेळाव्याला संबोधित करताना, सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, न्यायमूर्ती धुलिया निवृत्तीनंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांचे अधिकृत निवासस्थान रिकामे करतील. न्यायव्यवस्थेतील त्यांचे योगदान आपण नेहमीच लक्षात ठेवू.

सरन्यायाधीश म्हणाले की, “निवृत्तीनंतर न्यायमूर्ती धुलिया दिल्लीतच राहतील आणि निवृत्तीच्या दुसऱ्याच दिवशी लगेचच निवासस्थान रिकामे करणाऱ्या न्यायाधीशांपैकी ते एक असतील.”

मला योग्य घर शोधायला…

सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी स्वतःच्या आणि न्यायमूर्ती धुलिया यांच्या परिस्थितीचा संदर्भ देत म्हटले, “खरं तर, ही एक दुर्मिळ गोष्ट आहे. माझी इच्छा आहे की मीही नोव्हेंबर २४ पर्यंत असे करावे (सरकारी निवासस्थान सोडणे). मला योग्य घर शोधायला वेळ मिळणार नाही, पण नियमांनुसार जेवढा वेळ मिळतो, त्याआधी मी सरकारी निवासस्थान रिकामे करीन, याची मी खात्री देतो. मात्र न्यायमूर्ती धुलिया यांनी एक अतिशय चांगला आदर्श प्रस्थापित केला आहे. मला खात्री आहे की आपल्यातील अनेकजण त्यांचं अनुकरण करू शकतात.”

न्यायमूर्ती धुलिया यांचा महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये सहभाग

न्यायमूर्ती धुलिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक निर्णयांमध्ये सहभाग घेतला होता. त्यामध्ये कर्नाटकमधील हिजाब बंदी प्रकरणाचाही समावेश होता. या प्रकरणामध्ये त्यांनी बहुमताच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवली होती. त्यांनी म्हटले होते की, राज्यातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर कोणतेही निर्बंध असू नयेत.

माजी सरन्यायाधीशांच्या निवासस्थानाचा वाद

विशेष म्हणजे, एका महिन्यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालय प्रशासनाने माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड परवानगी दिलेल्या कालावधीपेक्षा जास्त काळ तेथे राहिल्याचे कारण देत, दिल्लीतील कृष्णा मेनन मार्गावरील भारताच्या सरन्यायाधीशांचे अधिकृत निवासस्थान रिकामे करण्यासाठी केंद्राला पत्र लिहिले होते. पण, ऑगस्टच्या सुरुवातीला, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीशांचे अधिकृत निवासस्थान रिकामे केले होते.