भाजपप्रणीत केंद्र सरकारविरोधात लढायचे की, त्यांच्यासमोर घाबरून राहायचे हे ठरवा. लढायचे असेल तर एकत्र येऊन लढू. लोकांसमोर सत्य मांडले पाहिजे, त्यांच्यासाठी आवाज उठवला पाहिजे, अशी आक्रमक भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विरोधी पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत घेतली. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी व पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी दूरसंवादाद्वारे ही बैठक बोलावली होती. राज्यांना भेडसावणारे आर्थिक प्रश्न, करोनाची समस्या, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा अनेक मुद्दे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर ठेवले पाहिजेत. त्यासाठी एकत्रितपणे निश्चित कृती आराखडा तयार करून केंद्राकडे जाऊ. तो राज्यांचा अधिकार आहे, त्यांच्याकडे राज्ये भीक मागत नाहीत. केंद्र करते ते सर्व पुण्य आणि आम्ही करतो ते सर्व पाप असे कोणाला वाटत असेल ते चूक ठरेल, असे उद्धव म्हणाले. या मुद्दय़ाला ममता, सोनियांनी अनुमोदन दिले. संघराज्य टिकलेच पाहिजे! मोदी सरकारच्या केंद्रीभूत कार्यपद्धतीवर उद्धव यांनी टीका केली. आजघडीला अधिकारांचे अधिकाधिक केंद्रीकरण होत चालले आहे. सर्व निर्णय केंद्रच घेणार असेल तर राज्यांची गरजच उरणार नाही. मग, एकच व्यक्ती देशाचे निर्णय घेणार का? माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी ‘पंचायत राज’ कायदा आणून सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले होते. भारतासारख्या देशात संघराज्यवाद महत्त्वाचा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेत संघराज्यवादाला प्राधान्याने स्थान दिले आहे. घटनेने राज्यांना दिलेल्या अधिकारांचा केंद्राने आदर केला पाहिजे. संघराज्याविरोधात काम करणे लोकशाहीविरोधी ठरेल. संघराज्य टिकलेच पाहिजे, असा इशारा उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला दिला. जीएसटीचा फेरविचार करा केंद्राकडून वस्तू व सेवा कराची नुकसानभरपाई राज्यांना दिली जात नाही. सातत्याने पत्र लिहून झाले आहे. कधी पत्राचे उत्तर दिले जाते, कधी दुर्लक्ष केले जाते. केंद्राकडे परताव्याची रक्कम वाढत चालली आहे. राज्याला एप्रिलपासून नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. केंद्र नुकसानभरपाई देणार नसेल तर जीएसटीचाच फेरविचार केला पाहिजे किंवा राज्यांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही असा करवसुलीचा मध्यममार्ग शोधून काढला पाहिजे, अशी सूचना उद्धव ठाकरे यांनी केली. करोना वाढत असून केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी एकेक मदत बंद होत आहे. कृत्रिम श्वसनयंत्रे देणेही थांबले आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. पर्यावरण राखून प्रकल्प पर्यावरण मूल्यमापनातील बदलाच्या मसुद्यासंदर्भात राज्य सरकारने केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र पाठवलेले आहे. विकास हवा पण, स्वत:च्या मर्जीनुसार काहीही करा असा अर्थ कोणी काढू नये. प्रकल्पासाठी जंगल तोडून टाका हे चालणार नाही. विदर्भातील अकोला ते खांडवा हा रेल्वेमार्ग मेळघाटच्या जंगलातून नेण्यापेक्षा पर्यायी मार्ग शोधा असे सुचवले आहे. त्याचा अधिक लोकांना फायदा होईल. पर्यावरण राखून विचारपूर्वक प्रकल्प विकसित केले पाहिजेत, असा मुद्दा उद्धव ठाकरे यांनी मांडला. परीक्षा आत्ता नको.. अमेरिकेमध्ये शाळा सुरू केल्यावर ९७ हजार विद्यार्थ्यांना करोनाची लागण झाली. आपल्याकडेही तसेच झाले तर काय करणार? करोनाचे संकट निवळेपर्यंत शाळा-महाविद्यालये बंदच ठेवली पाहिजेत. मे-जूनमध्येच राज्य सरकारने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्व सेमिस्टरचे सरासरी गुण देऊन विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करता येईल. विनाकारण विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी का खेळायचे? परीक्षा घेऊ नये असे नव्हे, ती नंतरही घेता येईल. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला बसावे, त्यातील गुण व सरासरी गुण यात कोणत्या गुणांची निवड करायची ते विद्यार्थ्यांनी ठरवावे, असे मत उद्धव ठाकरे यांनी मांडले. शैक्षणिक वर्षदेखील जानेवारीपासून सुरू करता येऊ शकेल, अशी विनंती पंतप्रधानांना राज्याचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पत्राद्वारे केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपण सर्वानी नियमितपणे एकत्र आले पाहिजे. काही प्रश्न निर्माण झाला, संकट आले तरच भेटायचे असे नको. परस्परांशी नेहमी संवाद साधला पाहिजे. तसे झाल्यास संकट पण आपल्यासमोर येण्यास घाबरेल. न घाबरता लढायचे आहे हा निर्णय करू आणि सगळे मिळून लढू, असे आवाहन करताना ‘मी लढवय्या वडिलांचा लढणारा मुलगा आहे. - मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे
