जय मझुमदार, एक्स्प्रेस वृत्त नवी दिल्ली : चिनी कंपनी ‘झेनुआ’ने भारतीयांवर पाळत ठेवताना प्रामुख्याने लष्करी आणि वैज्ञानिक संस्थांतील उच्चपदस्थ निवडल्याचे ठळकपणे दिसून येत आहे. ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने याप्रकरणी केलेल्या तपासात हेरगिरीसाठी अवलंबिण्यात आलेल्या या धोरणावर प्रकाश पडतो. ’संरक्षणदल प्रमुख बिपीन रावत यांच्यासह लष्कराच्या किमान ६० विद्यमान आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश. त्यात लष्कराच्या तिन्ही दलांचे १४ माजी प्रमुख आणि अणुऊर्जा आयोगापासून ते इस्रोच्या शास्त्रज्ञांचा समावेश. ’हेरगिरी झालेल्यांत भारतीय अणुऊर्जा महामंडळ, अणुऊर्जा नियामक मंडळ, अणुऊर्जा आयोग, आण्विक खनिज संचालनालय- शोध आणि संशोधन आणि भारतीय अवकाश संशोधन संस्था यांच्यातील प्रमुख शास्त्रज्ञांचा समावेश आहे. ’इस्रोची कमी खर्चातील चांद्र आणि मंगळ मोहीम, अवकाश साहित्यनिर्मितीच्या आणि आण्विक सामुग्रीच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्थान निर्माण करण्याची भारताची धडपड, त्याला अमेरिकेशी केलेल्या करारामुळे मिळालेली चालना लक्षात घेता या संस्था देशाची सुरक्षा आणि धोरणात्मक दृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. ’या यादीत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयाच्या (एनएससीएस)चार माजी राजनैतिक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यात शिवशंकर मेमन (तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार), लता रेड्डी (मेनन यांच्या काळात राष्ट्रीय उपसुरक्षा सल्लागार म्हणून सायबर सुरक्षेची जबाबदारी), लिला पुनाप्पा (युपीए-१ कार्यकाळात राष्ट्रीय उपसुरक्षा सल्लागार) आणि अरविंद गुप्ता (२०१४ ते २०१७ दरम्यान राष्ट्रीय उपसुरक्षा सल्लागार) यांची नावे आहेत. गुप्ता हे विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय फाऊंडेशनचे संचालक आहेत. ’गुप्तचर यंत्रणांतील प्रमुख अधिकाऱ्यांत रिसर्च अ‍ॅन्ड अ‍ॅनालिसिस विंग (रॉ) चे माजी प्रमुख विक्रम सूद, आयबीचे माजी अतिरिक्त संचालक गुरुबच्चनसिंग आणि केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाचे माजी उपमहासंचालक कैलाश सेठी यांचा समावेश आहे.
