कौनेन शेरीफ एम., जय मझुमदार

‘झेनुआ डाटा’ या चिनी तंत्रज्ञान कंपनीने केवळ अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीच नव्हे, तर भारतीय नवअर्थव्यवस्थेतील जवळपास सर्व घटकांची, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवउद्यमींची आणि ‘पेमेंट अ‍ॅप’पासून आरोग्यापर्यंतच्या विविध अ‍ॅप्सच्या माहितीचे संकलन केले आहे. त्याबाबतच्या १,४०० नोंदी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेसने’ उघडकीस आणल्या आहेत.

‘झेनुआ डाटा’ या चिनी माहिती तंत्रज्ञान कंपनीने भारतीय रेल्वेत भरती होणाऱ्या अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांपासून उद्योगपती अझिम प्रेमजी यांच्या गुंतवणूक कंपनीच्या अधिकाऱ्यापर्यंतची माहिती जमा केली आहे. भांडवल पुरवठादार कंपन्या, महत्त्वाचे गुंतवणूकदार, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवउद्यमी कंपन्या, त्यांचे संस्थापक आणि प्रमुख, इ-कॉमर्स कंपन्या आणि भारतीय वंशाचे परदेशी गुंतवणूकदार यांची माहितीही ‘झेनुआ डाटा’ कंपनीने संकलित केली आहे. महिंद्रा समूहाचे मुख्य वित्त अधिकारी, रिलायन्स समूहातील अनेक कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी, फ्लिपकार्ट, झोमॅटो, स्वीगी, नायका, उबर, पे यू आदी कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबाबतच्यानोंदीही ‘झेनुआ डाटा’ने साठवल्याचे आढळले.

काश्मीरपासून ते ईशान्येतील नेत्यांवरही नजर

‘झेनुआ डाटा’ या चिनी तंत्रज्ञान कंपनीने पाळत ठेवलेल्या भारतीयांमध्ये जम्मू-काश्मीरपासून ते ईशान्य भारतातील राज्यांच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांसह, अनेक राजकीय नेत्यांचा समावेश असल्याचे ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने केलेल्या या प्रकरणाच्या तपासात आढळले आहे.

ईशान्य भारतातील अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि सिक्कीम ही राज्ये आणि जम्मू- काश्मीर व लडाख हे केंद्रशासित प्रदेशातील १८० राजकीय नेते आणि  नोकरशहा ‘झेनुआ’च्या यादीत होते, असे या कंपनीच्या ओव्हरसीज की इन्फर्मेशन डेटाबेसबाबत (ओकेआयडीबी) इंडियन एक्स्प्रेसने केलेल्या तपासात दिसून आले.

आपण गुप्तचर विभाग, सरकार, लष्करी आणि सुरक्षा यंत्रणांसोबत काम करत असल्याचा दावा ‘झेनुआ डाटा’ कंपनी करत असल्याने याला महत्त्व आहे.

विशेष म्हणजे या डेटाबेसमध्ये, भारत आणि चीनमध्ये सीमा संघर्ष झालेल्या लडाखसह काश्मीरमधील ३० महत्त्वाचे नेते आणि नोकरशहा यांचा समावेशही ‘झेनुआ डाटा’च्या माहितीमध्ये आहे.

१२ विद्यमान किंवा माजी मुख्यमंत्री आणि त्यांचे नातेवाईक; ऊर्जा, जलसंसाधन, सिंचन, नदी विकास आणि सार्वजनिक बांधकाम यांसारखी पायाभूत सुविधाविषयक खाती सांभाळणारे विद्यमान मंत्री, तसेच अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांतील अनेक महत्त्वाचे प्रशासकीय अधिकारी या यादीत आहेत.

सखोल चौकशीची मागणी

नवी दिल्ली: ‘झेनुआ डाटा’ कंपनीच्या पाळतप्रकरणी केंद्र सरकारने चौकशी करावी, त्याचबरोबर याप्रकरणी जागतिक संवादासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी सोमवारी केली. चिनी तंत्रज्ञान कंपनीने भारतीय नेत्यांसह इतर अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींवर हेरगिरी करून त्यांची माहिती जमवल्याचे प्रकरण अस्वस्थ करणारे असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेसने व्यक्त केली. या हेरगिरीची व्याप्ती किती आहे आणि अशा प्रकारे माहिती संकलित करण्याचा हेतू काय आहे, हे शोधून काढणे आवश्यक आहे. हा प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षितता आणि नागरिकांच्या खासगीपणाशी संबंधित असल्याने त्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे राज्यसभेतील उपनेते आनंद शर्मा यांनी केली.