सिंधू नदीवर धरण बांधण्याच्या प्रकल्पावरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानच्या या प्रकल्पाला भारताने विरोध दर्शवलेला आहे. अशात आता चीनकडून सिंधू नदीवरच्या धरणाच्या प्रकल्पासाठी निधी मिळेल असे पाकिस्तानला वाटते आहे. असे झाल्यास या प्रश्नावरून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये पुन्हा संघर्ष निर्माण होईल यात शंका नाहीये. गेल्या अनेक वर्षांपासून पाकिस्तानला सिंधू नदीवर धरण बांधायचे आहे. हा प्रकल्प पाकव्याप्त काश्मीरचा भाग असलेल्या गिलगिट-बलिस्तानमध्ये उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी चीन पाकिस्तानला १२ ते १४ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी देऊ शकतो अशी शक्यता पाकिस्तानचे योजना मंत्री अहसन इकबाल यांनी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत वर्तवली आहे. या धरण प्रकल्पाद्वारे ४५०० मेगावॅट वीज उत्पादन होऊ शकते असाही अंदाज वर्तवला जातोय. सिंधू नदीवर हे धरण झाल्यास पाकिस्तानामधला सिंचनाचा प्रश्न मिटणार आहे असेही इकबाल यांनी म्हटले आहे. मात्र सिंधू नदीवर धरण बांधण्यावर भारताने आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे वर्ल्ड बँक आणि इतर कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय एजन्सीने या प्रकल्पाला निधी देण्यास नकार दिला आहे. चीनने वन बेल्ट वन रोड योजना आणली आहे. या योजनेला भारताने विरोध केला आहे. चीनला या योजनेद्वारे एशिया, युरोप आणि अफ्रिकेला जोडणारा महामार्ग तयार करायचा आहे. चीनच्या या योजनेमुळेच पाकिस्तानला सिंधू नदीवरच्या धरणाच्या निधीसाठी निधी मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमध्ये इकबाल हसनहे पाकिस्तानचे नेतृत्त्व करत आहेत. या धरणाच्या निधीसंदर्भात चीनी कंपन्यांसोबत नुकतीच एक बैठक झाली आहे. ही कंपनी आपल्या स्थानिक पार्टनरसोबत या प्रकल्पाला निधी देणार आहे. येत्या दहा वर्षात हे धरण पूर्ण होईल, तसेच जुलै महिन्यापासून या धरणाचे काम सुरू होईल अशी घोषणाही उतावळ्या पाकिस्तानने केली आहे.
