आसामच्या गुवाहाटी शहरात नागरीकांनी गुरुवारी सकाळी संचारबंदी झुगारुन हिंसक विरोध प्रदर्शन केले. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरुन आसाम आणि ईशान्येकडच्या अन्य राज्यांमध्ये लोकांच्या मनात संताप धुमसत आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरुन संपूर्ण आसाममध्ये तणावाची स्थिती असून लष्कराने गुवाहाटीमध्ये फ्लॅग मार्च केला. गुवाहाटी शहर आंदोलनाचे मुख्य केंद्र असून आसामच्या चार भागांमध्ये लष्कर तैनात करण्यात आले आहे. आसाम रायफलच्या जवानांना बुधवारी त्रिपुरामध्ये तैनात करण्यात आले. नेमकं आसाममध्ये काय घडत आहे? नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावरुन ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये हिंसक विरोध प्रदर्शन सुरु आहे. ऑल आसाम स्टुडंट युनियन, क्रिष्क मुक्ती संग्राम समितीने लोकांना रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे. संचारबंदी असताना रात्री रस्त्यावर लोकांचे विरोध प्रदर्शन सुरु होते. गुरुवारी सकाळी गुवाहाटीमध्ये लष्कराने फ्लॅगमार्च केला. मोठया प्रमाणात गाडयांची जाळपोळ करण्यात आली असून भाजपा आणि एजीपी नेत्यांच्या घरावरे हल्ले झाले आहेत. अनिश्चित काळासाठी संचारबंदी लागू करण्यात आली असून आम्ही परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहोत. आतापर्यंत परिस्थिती नियंत्रणात आहे अशी माहिती आसामचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक मुकेश अग्रवाल यांनी दिली. दिब्रुगड, साद्या आणि तेजपूरमधील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यालयावर हल्ले करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणाले या विधेयकाबद्दल नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक देशाच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरेल अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्यांनी सर्व खासदारांचे आभार मानले. राज्यसभेत विधेयक मांडण्याआधी झालेल्या भाजपाच्या संसदीय बैठकीत नरेंद्र मोदी यांनी विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त करत त्यांच्या तोंडी पाकिस्तानची भाषा असल्याची टीका केली होती. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेतही आठ तासांच्या चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने १२५ तर, विरोधात १०५ मते पडली. विधेयकावरून घूमजाव करणाऱ्या शिवसेनेने राज्यसभेत सभात्याग केला. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. “नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक देशाच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरेल. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे अशा लोकांचं दु:ख या विधेयकामुळे दूर होईल,” असं नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.
