CJI B. R. Gavai: सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या श्रेष्ठत्त्वावर सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांचे भाष्य; म्हणाले, ‘न्यायाधीश आणि वकिलांचे…’

उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या शिफारसीसाठी असलेल्या कॉलेजियम प्रणालीबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, ज्या उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जात आहे, त्या उच्च न्यायालयाने नियुक्तीबाबतचा पहिला निर्णय घ्यावा लागतो.

“शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम देखील उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमला नावे शिफारस करण्यासाठी आदेश देऊ शकत नाही. पहिला निर्णय उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने घ्यावा लागतो. आम्ही फक्त नावांची शिफारस करतो आणि त्यांना विचारात घेण्याची विनंती करतो. त्यांच्या समाधानानंतरच नावे सर्वोच्च न्यायालयात येतात”, असे सरन्यायाधीशी बी. आर. गवई म्हणाले.

२४ नोव्हेंबर रोजी, जेव्हा न्यायमूर्ती सूर्यकांत भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील, तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात एक नवीन ध्वजस्तंभ तयार होईल, असेही सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.

स्वातंत्र्य दिनाला उत्सव असे संबोधून न्यायमूर्ती गवई यांनी १८५५ चा संथाळ “हुल” बंड, १८५७ चा उठाव, राणी लक्ष्मीबाई, बिरसा मुंडा, जालियनवाला बाग हत्याकांड आणि चंपारण्य सत्याग्रह यासारख्या ऐतिहासिक संघर्षांबद्दल भाष्य केले. त्यांनी परकीय राजवटीविरुद्ध आणि शोषणाविरुद्ध उभे राहिलेल्या आणि समाजातील विविध घटकांना एकत्र आणणाऱ्या हजारो लोकांच्या बलिदानावर प्रकाश टाकला.

१९ व्या शतकात जातिव्यवस्थेला आणि सामाजिक असमतेला आव्हान देत, उपेक्षित समुदायातील मुलींसाठी शाळा सुरू करणाऱ्या ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले सारख्या सुधारकांना त्यांनी आदरांजली वाहिली.

१८५५ च्या बंडाचे नेतृत्व करण्यापासून ते त्यांची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या सर्वोच्च संवैधानिक पदावर विराजमान होण्यापर्यंतच्या संथाल समुदायाच्या ऐतिहासिक प्रवासावर न्यायमूर्ती गवई यांनी भाष्य केले. त्यांनी यावर भर दिला की न्याय्य, समान आणि समावेशक भारताची निर्मिती हे अद्याप अपूर्ण काम आहे.

त्यांनी असे सांगून समारोप केला की, न्यायाधीश आणि वकिलांचे कर्तव्य केवळ कायद्याचे स्पष्टीकरण देणेच नव्हे तर स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्वाच्या मूलभूत मूल्यांचे सक्रियपणे समर्थन करणे आणि त्यांचे रक्षण करणे आहे, जे भारताच्या लोकशाहीचा पाया आहे.