सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात बोलताना सांगितले की, भौगोलिक, आर्थिक आणि भाषेच्या अडचणींमुळे असंख्य नागरिकांना न्यायालये व कायदेशीर शिक्षण मिळविण्यात मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत.
यावेळी सरन्यायाधीश गवई यांनी मान्य केले की, कायदा आणि कायदेशीर शिक्षणाच्या सुलभतेचा मुद्दा देशाच्या अनेक भागांमध्ये अस्तित्वात आहे. ‘कायदेशीर आणि न्याय शिक्षण @२०४७: स्वातंत्र्याच्या १०० वर्षांचा अजेंडा’ या विषयावर व्याख्यान देताना सरन्यायाधीशांनी ही भूमिका मांडली आहे.
“कायदा आणि कायदेशीर शिक्षणाच्या सुलभतेच्या समस्येला आपण प्रामाणिकपणे आणि तातडीने तोंड दिले पाहिजे. बऱ्याच काळापासून, भौगोलिक, आर्थिक आणि भाषिक अडचणी अडथळे म्हणून काम करत आहेत, ज्यामुळे उपेक्षित आणि असुरक्षित नागरिकांना आपल्या न्यायालयांपासून आणि कायदेशीर संस्थांपासून दूर ठेवले आहे. देशाच्या अनेक भागांमध्ये, जवळचे न्यायालय किंवा विधी महाविद्यालय भौतिकदृष्ट्या आवाक्याबाहेर आहे, ज्यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्यांसाठी न्यायाची दरी निर्माण होते.”
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की, जर कायदा खरोखरच सक्षमीकरणाचे साधन बनवायचा असेल, तर त्यातील आर्थिक आणि भाषिक अडथळे दूर करावे लागतील.
“तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कायद्याच्या शिक्षणाची व्याप्ती वाढवून, प्रादेशिक भाषांमधील शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, कायदेशीर मदत मजबूत करणे आणि पहिल्या पिढीतील शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मार्ग तयार करणे आवश्यक आहे. असे केल्यानेच आपण कायदा आणि न्याय काही मोजक्या लोकांसाठी विशेषाधिकार न बनता, या देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी एक जिवंत वास्तव बनेल याची खात्री करू शकतो”, असेही सरन्यायाधीश बी. आर. गवई म्हणाले.
शेवटी, सरन्यायाधीश गवई यांनी असा इशाराही दिला की, नॅशनल लॉ स्कूलमधील बहुतेक कुशल वकील शेवटी कॉर्पोरेट जगताची निवड करतात. मात्र, सामाजिक बदल घडवून आणण्यासाठी आणि विविध समस्यांना तोंड देण्यासाठी समाजात तितक्याच कुशल वकीलांची आवश्यकता आहे.
“कायदेशीर शिक्षण केवळ तांत्रिकदृष्ट्या कुशल वकील तयार करण्यापुरते मर्यादित राहू नये. ते तरुणांना आपल्या काळातील महत्त्वाच्या समस्यांशी जुळवून घेण्यासाठी, असमानता, संघर्ष आणि लोकशाही नाजूकपणाच्या वास्तवांना तोंड देण्यासाठी प्रोत्साहित करणारे हवे”, असे सरन्यायाधीस गवई म्हणाले.
