नवी दिल्ली : जागतिक वित्तीय संस्थांकडून राज्यांच्या विविध पायाभूत विकासाच्या प्रकल्पांना होणाऱ्या अर्थसाह्यासंदर्भात केंद्राच्या मंजुऱ्या मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत गेल्या दोन दिवसांमध्ये केंद्रीयमंत्र्यांचीयांची भेट घेतली. यामध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय रसायने व खतमंत्री जे. पी. नड्डा, केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान,केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांचा समावेश होता. तसेच, फडणवीस यांनी नीती आयोगातील अधिकाऱ्यांशीही चर्चा केली.
राज्यातील १ हजार लोकसंख्या असलेल्या गावांना काँक्रिट रस्त्यांनी जोडले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्याने आशियाई विकास बँकेकडून १ अब्ज डॉलर्स म्हणजे सुमारे ८ हजार ६५१ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मागितली आहे. समुद्रकिनाऱ्याच्या वाढणाऱ्या पातळीवर नैसर्गिक उपायांनी निराकरण तसेच, महापालिका शहरांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते उद्योगांसाठी वापरण्याचाही प्रकल्प कार्यान्वित केला जाणार आहे.
या दोन्ही प्रकल्पांसाठी प्रत्येक ५०० दशलक्ष डॉलर म्हणजे सुमारे ४ हजार ३२६ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य गरजेचे आहे. या दोन प्रकल्पांसाठी जागतिक बँकेकडून मदत मागण्यात आली आहे. तिन्ही प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाची मंजुरी देण्याचे निर्देश केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बैठकीत दिले. या बैठकीला अर्थसचिव अनुराधा ठाकूर, मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे उपस्थित होत्या.
विदर्भात खताचा प्रकल्प
केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांच्या भेटीत विदर्भात खतांचा मोठा प्रकल्प उभारण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चर्चा केली. नागपूर जिल्ह्यात गेल कंपनी, केंद्रीय खते व रासायनिक विभाग आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त उपक्रमातून १२.७ लाख टनाचा प्रकल्प उभा राहणार आहे. सुमारे १० हजार कोटींच्या या प्रकल्पासाठी केंद्राकडून अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली. यासंदर्भातील मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना नड्डांनी केली. केंद्रीय रसायने व खत विभागाचे सचिव रजतकुमार मिश्रा उपस्थित होते.
१४ हजार किमीचे ग्रामीण रस्ते
राज्यातील १४ हजार किमींचे रस्ते तयार करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाकडे दिला आहे. हा प्रकल्प २.६ अब्ज डॉलर म्हणजे सुमारे २२ हजार ४९० कोटी रुपयांचा असून त्यासाठी ‘एडीबी’चे सहाय्य घेण्यात येणार आहे. २५ वर्षे ‘व्यवस्थापनमुक्त’ या तत्त्वावर या रस्त्यांची बांधणी केली जाईल. या प्रकल्पाला केंद्राच्या मदतीची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकासमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे केली.
नीती आयोगाशी चर्चा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीव्हीआर सुब्रमण्यम आणि सदस्य राजीव गौबा यांची भेट घेतली. ‘एफआरबीएम’ मर्यादा २५ टक्के असताना राज्याने ती १८ टक्के राखल्याबद्दल नीती आयोगाने राज्य सरकारची प्रशंसा केली. ‘एनसीडी’ (नॉन कम्युनिकेबल डिसिज) स्क्रिनिंगसाठी आर्टिफिशियल इंटिलिजन्सचा ( एआय) वापर, बांबू आधारित क्लस्टर (हे दोन्ही प्रकल्प प्रत्येकी ५०० दशलक्ष डॉलर), मराठवाडा वॉटर ग्रीड आणि दमनगंगा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासह अन्य जलसंधारण प्रकल्प (सुमारे १ अब्ज डॉलर) तसेच, राज्यातील ‘आयटीआय’ला खासगी उद्योगांशी जोडून कौशल्य प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम इत्यादी प्रकल्पांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या प्रकल्पांच्या मंजुरींना गती देण्यात येईल, असे आश्वासन निती आयोगाने दिले.
‘संरक्षण कॉरिडोर’साठी प्रस्ताव
तामीळनाडू व उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यातही संरक्षण कॉरिडोर उभा करण्याचा राज्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुरुवारी केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. उत्पादक कंपन्यांची क्षमताही इतर राज्यांपेक्षा जास्त असल्याने राज्यात हा प्रकल्प अधिक यशस्वी होऊ शकतो, असा मुद्दा फडणवीस यांनी मांडला.
