सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देत केंद्र सरकारने शनिवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे आठ आणि सहा रुपयांनी कपात केली. यानंतर पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर ९.५ रुपये आणि डिझेलचे दर ७ रुपयांनी कमी होणार आहेत. याशिवाय, केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या ९ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना प्रति गॅस सिलेंडर २०० रुपये सबसिडी देण्याची घोषणा केली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, यामुळे आपल्या माता-भगिनींना मदत होईल. या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी कर आणखी कमी करायला हवे असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
“केंद्र सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी पेट्रोलवरचा अबकारी कर प्रति लिटर १८.४२ रुपये इतका वाढविला होता आणि आज तो ८ रुपयांनी कमी केल्याची घोषणा केली आहे. डिझेलवरील अबकारी कर देखील १८ रुपये २४ पैशांनी वाढविले आणि आता ६ रुपयांनी कमी केल्याची घोषणा केली आहे. आधी किंमती भरमसाठ वाढवायच्या आणि नंतर नाममात्र कमी करून दर कमी केल्याचा आव आणायचा हे बरोबर नाही. आकडेवारीच्या जंजाळात नागरिकांना अडकवून न ठेवता सहा सात वर्षांपूर्वी असलेला अबकारी कराइतकी कपात केल्यासच खऱ्या अर्थाने देशातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे,” असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
सत्तेतील पक्षांनी जनतेला दिलासा द्यायचा असतो – देवेंद्र फडणवीस</strong>
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र यांनी या निर्णयानंतर ठाकरे सरकारला टोला लगावला आहे. “केंद्रातील मोदी सरकार हे या देशातील सामान्य माणसाचे सरकार आहे, हेच पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सिद्ध केले आहे. गरिब कल्याण हा त्यांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय आणि त्यासाठी ते सतत झटत असतात. या निर्णयांमधून त्यांनी हेच प्रत्यंतर पुन्हा एकदा दिले आहे. आता माझी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र सरकारला पुन्हा एकदा विनंती आहे की, त्यांनी पुढाकार घेत पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात कपात करावी आणि सामान्यांना आणखी दिलासा द्यावा. कारण, महाराष्ट्रातील दर हे सर्वाधिक आहेत. सत्तेतील पक्षांनी रस्त्यावर बसायचे नसते, तर जनतेला दिलासा द्यायचा असतो,” असे फडणवीस म्हणाले.
दरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय सिमेंट, स्टील आणि लोखंडावरही सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, सरकार लोखंड, पोलाद आणि त्यांच्या कच्च्या मालावरील किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सीमाशुल्कात बदल करणार आहे.
“आम्ही कच्च्या मालावर आणि मध्यस्थांच्या किमती कमी करण्यासाठी लोखंड आणि पोलाद यांच्यावरील सीमाशुल्क कमी करत आहोत. काही स्टील कच्च्या मालावरील आयात शुल्क कमी केले जाईल. काही स्टील उत्पादनांवर निर्यात शुल्क आकारले जाईल. सरकारने प्लास्टिक उत्पादनांसाठी कच्चा माल आणि मध्यस्थ यांच्यावरील सीमाशुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणात भारताचे आयात अवलंबित्व जास्त आहे,” असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
