Mallikarjun Kharge : संरक्षण दलाचे प्रमुख जनरल अनिल चौहान यांनी भारत-पाकिस्तान संघर्षादरम्यान विमानांचं नुकसान झाल्याची कबुली दिल्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी शनिवारी सरकारकडे संसदेचे विशेष अधिवेशन तात्काळ बोलावण्याची मागणी केली. जनरल चौहान यांनी सहा भारतीय विमाने पाडल्याचा इस्लामाबादचा दावा “पूर्णपणे चुकीचा” असल्याचे म्हणत तो फेटाळून लावला.
X वरील एका पोस्टमध्ये खरगे म्हणाले की, कारगिल पुनरावलोकन समितीने केलेल्या सर्वेक्षणाप्रमाणेच त्यांचा पक्ष स्वतंत्र तज्ञ समितीकडून भारताच्या संरक्षण तयारीचा व्यापक आढावा घेण्याची मागणी करतो. सिंगापूरमध्ये एका मुलाखतीत संरक्षण प्रमुखांनी (सीडीएस) केलेल्या वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर, काही अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न विचारले पाहिजेत. संसदेचे विशेष अधिवेशन तात्काळ बोलावले तरच हे करता येईल”, असं ते म्हणाले.
जनरल अनिल चौहान नेमकं काय म्हणाले होते?
‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या पहिल्या दिवशी भारताची काही लढाऊ विमाने पाकिस्तानने पाडली, असे संरक्षण दलप्रमुख अनिल चौहान यांनी शनिवारी माध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीमध्ये प्रथमच मान्य केले, मात्र त्यांनी त्याचे तपशील दिले नाहीत. किती विमानांचे नुकसान झाले त्यापेक्षा ते का झाले हे शोधून काढणे अधिक महत्त्वाचे होते, असे ते म्हणाले. त्याचवेळी भारताची सहा लढाऊ विमाने पाडल्याचा पाकिस्तानचा दावा संपूर्ण चुकीचा असल्याचे स्पष्ट केले.
अनिल चौहान यांच्या वक्तव्यानंतर मल्लिकार्जुन खर्गे काय म्हणाले?
सिंगापूरमध्ये एका मुलाखतीत संरक्षण प्रमुखांनी (सीडीएस) केलेल्या वक्तव्यानंतर, काही अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संसदेचे विशेष अधिवेशन तात्काळ बोलावले तरच हे प्रश्न विचारता येतील. मोदी सरकारने देशाची दिशाभूल केली आहे. युद्धाचे धुके आता दूर होत आहे, असं मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले.
व्यापक आढावा घेण्याची मागणी
आमचे भारतीय हवाई दलाचे वैमानिक शत्रूशी लढताना आपले प्राण धोक्यात घालत होते. आमचे काही नुकसान झाले आहे, परंतु आमचे वैमानिक सुरक्षित होते. आम्ही त्यांच्या दृढ धैर्याला आणि शौर्याला सलाम करतो.परंतु, व्यापक धोरणात्मक आढावा ही काळाची गरज आहे. कारगिल पुनरावलोकन समितीच्या धर्तीवर, स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीकडून आमच्या संरक्षण तयारीचा व्यापक आढावा घेण्याची काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा शस्त्रविरामाच्या प्रस्तावावर आपला दावा मांडला आहे. हा शिमला कराराचा थेट अपमान आहे. ट्रम्प यांच्या वारंवार केलेल्या दाव्यांवर आणि अमेरिकेच्या वाणिज्य सचिवांनी युनायटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेडमध्ये दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्टीकरण देण्याऐवजी, पंतप्रधान मोदी निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत, आपल्या सशस्त्र दलांच्या शौर्यासाठी वैयक्तिक क्रेडिट घेत आहेत, त्यांच्या शौर्यामागे लपून आहेत आणि ट्रम्प यांच्या ट्विटनंतर परराष्ट्र सचिवांनी १० तारखेला जाहीर केलेल्या मान्य केलेल्या सीईएसएफआयआरच्या रूपरेषांना चुकवत आहेत. भारत आणि पाकिस्तान आता पुन्हा हायफन केले आहेत का? सीईएसएफआयआर कराराच्या अटी काय आहेत? १४० कोटी देशभक्त भारतीयांना हे जाणून घेण्यास पात्र आहे.
