राहुल गांधींचे भवितव्य काय?

जानेवारी २०१३ मध्ये जयपूरमध्ये काँग्रेसच्या चिंतन शिबीरात राहुल गांधी यांची काँग्रेसच्या उपाध्यक्षपदी निवड झाली. त्यावेळीच सोनिया गांधी यांचे उत्तराधिकारी राहुल गांधीच असतील, हे स्पष्ट झाले होते. २०१४ मधील लोकसभा निवडणूक राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी अशीच पार पडणार, हे निश्चित होते. अपेक्षेनुसार राहुल गांधी यांनी मुलाखतींचा धडाका लावला. पण टाइम्स नाऊवरील मुलाखतीत राहुल गांधींचा गोंधळ उडाला आणि देशाच्या राजकारणात ते ‘पप्पू’ ठरले. काँग्रेस समर्थकांनी मोदींची प्रतिमा फेकू अशी रंगवली तर भाजपासमर्थकांनी राहुलना पप्पू म्हणून हिणवलं. याचा सगळ्यात जास्त फटका राहुल गांधींनाच बसला आणि त्यांच्याकडे अपरिपक्व नेता म्हणून बघितले जाऊ लागले. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपाने सोशल मीडियावरुन राहुल गांधी यांच्या पप्पू प्रतिमेचा पुरेपूर वापर केला आणि सत्ता मिळवली. पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी विराजमान झाल्यावर देशभरात भगवी लाटच आली. मोदी- अमित शाह या जोडीने ‘काँग्रेसमुक्त’ भारतावर भर दिला. हळहळू देशातील अनेक राज्यांमधून काँग्रेस हद्दपार झाली.

पंजाब वगळता हरयाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश अशा बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये एकतर काँग्रेसची सत्ता गेली किंवा भाजपानं सत्ता राखली. गेल्याचार वर्षांमध्ये राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसशासित राज्यांची संख्या १३ वरून दोनवर आली. तरीही राहुल गांधींना बढती देत पक्षाध्यक्ष करण्याचा निर्णय पक्षानं घेतला.

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये काँग्रेसमध्ये नेतृत्वबदल झाला. राहुल गांधी यांची पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. त्याबरोबरच गुजरातमधील निवडणुकीपासून राहुल गांधी यांनी प्रतिमाबदल केला. सोशल मीडियावर सक्रीय सहभाग, संभाषण कौशल्यातील सुधार, आक्रमकता आणि त्याच्या जोडीला सौम्य हिंदुत्ववादी भूमिका घेतल्याने राहुल गांधी यांना भाजपाला गांभीर्याने घ्यावे लागले. गुजरातमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला. पण भाजपाच्या विजयापेक्षा काँग्रेसने दिलेली काँटे की टक्कर महत्त्वाची ठरली. गुजरातमध्ये आधीच्या ११५ जागांच्या भाजपाला ९९ जागांवर फक्त विजय मिळाला, हा निसटता विजय भाजपाच्या इतका जिव्हारी लागला की पक्षानं विजयोत्सव साजराकरण्यासही नकार दिला. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस कर्नाटकमध्येही राहुल यांच्यानेतृत्वाखाली चमकदार कामगिरी करेल अशी आशा काँग्रेसजनांना होती.

त्यामुळे कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुक काँग्रेससाठी प्रतिष्ठेचा विषय ठरली. राहुल गांधी यांनी पंजाबमधील कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्या प्रमाणेच कर्नाटकमध्ये सिद्धरामैया यांना मोकळीक दिली. उमेदवार निवडीपासूनचे सर्व स्वातंत्र्य त्यांना देण्यात आले. दुसऱ्या बाजूने राहुल गांधी यांनी स्वतः प्रचाराचा धडाका लावला. आक्रमक राहुल गांधी यांनी मोदी आणि भाजपावर टीकेची झोड उठवली.
कर्नाटकमधील सत्ता कायम ठेवण्यात यश आले तर राहुल गांधी यांना राष्ट्रीय राजकारणात गांभीर्याने घेतले जाईल आणि लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे नेतृत्व राहुल गांधीकडे येईल, अशी बांधणी केली जात होती.

पण कर्नाटकच्या निकालाने राहुल गांधींच्या स्वप्नांवर पाणी फेरले. आता राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला अन्य पक्ष कितपत स्वीकारतील, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. राहुल गांधी यांच्यात पक्षाला निवडणूक जिंकवून देण्याची क्षमता नाही, अशी भावना पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये येऊ शकते. ममता बॅनर्जी, के. चंद्रशेखर राव आदी नेत्यांनी तिसऱ्या आघाडीचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. बहुजन समाज पक्षाने उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाशी आघाडी करुन काँग्रेस व भाजपेतर पर्यायाची चाचपणी केली. कर्नाटकमध्ये जनता दल सेक्यूलर आणि मायावतींच्या पक्षाने युती करुन भाजपा, काँग्रेसला शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यात राष्ट्रवादीने काँग्रेसशी आघाडी केली असली तरी शरद पवार यांचे पंतप्रधानपदाचे स्वप्न अजूनही कायम आहे. त्यामुळे बिगर काँग्रेसी पक्षांची मोट बांधली गेली आणि पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचता आले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा हात सोडू शकते, अशीही शक्यता आहे. त्यात भर म्हणजे कर्नाटकच्या निकालामुळे राहुल गांधींचे भवितव्य अजूनही अधांतरीच असल्याचं दिसत आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकांना सामोरे जाण्यापूर्वी या वर्षाच्या अखेर राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. तिनही राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीमध्ये पंतप्रधानपदाचे प्रबळ दावेदार ठरण्याचे स्वप्न राहुल गांधी बघत असतील तर त्यांना या तिन राज्यांमध्ये चमत्कार करून दाखवावा लागेल आणि त्यावरच त्यांचं राजकीय भवितव्य ठरेल.